हरियाणा की भाजपा सरकार ने 7 साल के भीतर सुशासन की तरफ बड़ी तेजी के साथ कदम बढ़ाया है। वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों की जरूरत और परेशानी को समझते हुए करीब दो दर्जन ऐसी योजनाएं शुरू करी है जिनका उन्हें घर बैठे लाभ मिल रहा है। वही सुशासन की इन योजनाओं को न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल खोलकर सहारा बल्कि भाजपा शासित राज्यों को सुशासन के हरियाणा माडल को अपनाने के लिए प्रेरित भी किया।
हरियाणा के सुशासन मांडल की वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम की समक्ष भी चर्चा हुई है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को अवगत भी कराया। वहीं इस तरह देश प्रदेश धीरे-धीरे प्रगति की राह पर अग्रसर हो रहा है। वही मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना और मेरा परिवार मेरी पहचान योजना को सभी राज्यों में सहारा गया है।
मुख्यमंत्री अति योग्य उत्थान योजना के तहत 1 लाख बेहद गरीब परिवारों की आया बढ़ाकर एक लाख 80 हजार रुपए वार्षिक तक करने के कार्यक्रम लागू किए गए हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने राज्य में परिवार पहचान पत्र बना रही है और अब तक 68 लाख 55 हजार 562 लोगों के परिवार पहचान पत्र बनवा चुके हैं जिसमें से 100 सरकारी योजनाओं के लाभ को जोड़ा गया है।
वही हरियाणा देश का पहला राज्य है। जिसने लाल डेरा मुक्त गांव की योजना भी शुरू करी थी न। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के नाम से हरियाणा को इस माडल को पूरे देश में लागू किया। वहीं अभी तक 279 गांव लाल डेरा मुक्त हो गए हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत लोगों को धान की खेती छोड़कर दलहन व तिलहन फसलों की पैदावार के प्रति प्रेरित भी किया। वहीं करीब 200000 एकड़ जमीन में खेती छोड़ने की योजना है।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत गरीब परिवारों को ₹6000 वार्षिक का लाभ मिल रहा है। वही मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर फसलों का पंजीकरण भी होता है। ताकि किसी तरह की गड़बड़ ना हो सके वही सरकारी नौकरियों के लिए पंजीकरण पोर्टल की व्यवस्था भी की गई है। बाक्स एचसीएस व आइएएस बनने में खत्म हुआ भ्रष्टाचार एचसीएस व आइएएस बनने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक हस्तक्षेप करने के लिए सरकार ने लिखित परीक्षा की व्यवस्था की है। वही जो भी कालेज जाने वाले सभी विद्यार्थियों के पासपोर्ट सरकार निशुल्क बना रही है।
वही हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प भी लिया है। वहीं इस कड़ी में गुरुग्राम में पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेई की स्मृति में अटल पार्क एव स्मृत में दी केंद्र बनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह दोनों घोषणा करते हुए कहा कि जनसाधारण की जिंदगी को बेहतर और और सुविधाजनक बनाने के लिए हरियाणा सरकार ई-गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस की ओर तेजी से बढ़ रही है। यह रास्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिखाया है। उनकी सोच के अनुरूप आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए प्रदेश सरकार जन कल्याण के फैसले ले रही है।
वही मुख्यमंत्री शनिवार को पंचकूला में प्रशासनिक सुधार विभाग और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने प्रदेशवासियों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई व महामनआ आना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर सुशासन दिवस की बधाई देते हुए कहा कि, इन महीने विभूतियों ने जनहित के जो सपने देखे थे। प्रदेश सरकार ने उसी के अनुरूप कार्य कर रही है उन्होंने यह भी कहा कि यह दोनों महान विभूतियां मानव कल्याण के प्रेरणा स्रोत हैं।
वही मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा करी की 112 डायल करने पर केवल 15 मिनट में पुलिस मदद मिल रही है। और अब सुनने वह बोलने में दिव्यांग लोगों की सुविधा के लिए डायल 112 में वीडियो कॉल के द्वारा साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट बैठाने और उनके समस्या सुनकर पुलिस मदद पहुंचाने लगी है साथ ही उन्होंने राज्य में आर्म्स लाइसेंस की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की बात कही वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत रोहतक में पंचकूला 2 जिलों में आर्म्स लाइसेंस की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। वही आर्म्स लाइसेंस के लिए प्रशासन पर शासन का दबाव खत्म होगा और जनवरी से पीडीएस योजना के तहत परिवार पहचान पत्र से भी राशन मिलना शुरू हो जाएगा और इस योजना के तहत जन्म या मृत्यु होने पर लाभ पत्र का नाम जुड़ भी जाएगा और हट भी जा सकता है।
वही आपको बता देगी अब ई-भूमि व वेब हैलरिस पोर्टल का काम जारी है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना कि प्रदेश में सुशासन की दिशा में आगे बढ़ने में परिवार पहचान पत्र एक मजबूत दस्तावेज होगा, साथ ही जिससे अनेक सेवाओं का लाभ लोगों को स्वतः मिलना संभव होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी और बुजुर्ग सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभपात्र की पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। वही आपको बता दें कि प्रदेश के गांव में लाल डेरा की पुरानी व्यवस्था को भी खत्म करने से स्वामित्व योजना के तहत प्रापर्टी के कार्ड बनाने का कार्य शुरू किया गया है। इस योजना के तहत अब तक प्रदेश में 13 लाख 47 हजार 609 लोगों के स्वामित्व कार्ड बनाए जा चुके हैं।
वही आपको बता दें मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के विकास की योजना तैयार कर रही है वही अमृत महोत्सव के तहत अनेक गतिविधियां प्रदेश में चली जा रही हैं प्रदेश सरकार ने अब तक टेक्नोलॉजी उपयोग के लिए करीब 150 अवार्ड मिले हैं वहीं प्रधानमंत्री ने भी हरियाणा में हो रहे काम वह तकनीक उपयोग की प्रशंसा की है जो कि प्रदेश के लोगों के गौरव की बात है वही कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद्र गुप्ता मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, वित्तायुक्त पीके दास, प्रशासनिक सुधार विभाग के आयुक्त पंकज अग्रवाल, सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. अमित अग्रवाल ने राज्य सरकार के सुशासन कार्यक्रमों की जानकारी दी।
बता दे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस पर राज्य कौशल योजना निगम के पोर्टल की शुरूआत भी करें और राज्य में अब अनुबंध आधार की सभी नौकरियां इस पोर्टल के माध्यम से मिलेंगी इसके ठेकेदारी प्रथा खत्म करने में मदद मिल सकेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मौके पर व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन पत्रिका तथा वर्ष 2022 के कैलेंडर का भी विमोचन किया था। और इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले 78 अधिकारियों वह कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। और मुख्यमंत्री का कहना था, कि अब 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे का स्कूलों से ड्रॉप आउट रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे साथ ही मेवात में इस दिशा में पहले ही कार्य किया जा रहा है।
वही आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई व महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्मदिवस पर पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम मैं मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का कदम उठाया था साथ ही इसी के अनुरूप प्रदेश में सुशासन की दिशा में आगे बढ़ते हुए अनेक व्यवस्था परिवर्तन के कार्य भी शुरू किए सरकार ने राजस्व विभाग के मामले मामलों में रिमांड प्रथा खत्म कर दी है और अब अधिकतम दो अपील भी की जा सकती है इसके अलावा फाइलों की गति प्रदान करने के लिए रन थ्रू सिस्टम लागू किया गया है। सरकार ने विभागों में की जाने वाली भर्तियों में भी ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी।
वही मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत सराहनीय कार्य करने पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, विकास एवं पंचायत विभाग, जिला प्रशासन, सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों को पुरस्कृत किया। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत उल्लेखनीय कार्य करने वाले कृषि एक किसान कल्याण के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, हारट्रोन तथा हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल तैयार करने के लिए विभाग के अधिकारियों को सम्मानित किया। आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली डायल-112 के लिए गृह, स्वास्थ्य, फायर, जिला प्रशासन के अधिकारियों तथा सुपर-100 स्कीम के लिए स्कूल शिक्षा विभाग एवं विकल्प फाउंडेशन को पुरस्कृत किया गया।
वही मुख्य सविता सचिव संजीव कौशल का कहना है कि मेडिकल शिक्षा विभाग को मेडिकल कॉलेजों में 100 बिस्तर के क्रिटिकल केयर आईसीयू स्थापित करने तथा कोविड-19 वैक्सीनेशन के तहत सराहनीय कार्य करने पर स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग हरियाणा पुलिस व जिला प्रशासन तथा मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के सफल कार्य के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नागरिक ,संसाधन सूचना विभाग व जिला प्रशासन को सम्मानित भी किया। साथ ही जिला स्तर पर फरीदाबाद में महामारी के दौरान सोशल मीडिया के सभी माध्यमों का उपयोग करते हुए लोगों को अधिक से अधिक सूचना देने के लिए जिला प्रशासन फरीदाबाद को भी सम्मानित किया गया।
प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत अब तक प्रदेश में 13 लाख 47 हजार 609 लोगों के कार्ड बनाए गए हैं जिसमें से करीब 1 लाख 90 हजार कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत पांच व्यक्तियों को मौके पर ही कार्ड सौंपे थे। इसके अलावा उन्होंने करनाल जिले में गांव ढाका गुजरान के भीम सिंह तथा गांव रुखसाना की दर्शना देवी तथा फरीदाबाद जिले के गांव शाहपुर खुर्द के धर्म सिंह और गांव अलीपुर की सुदेश देवी से बातचीत की और उन्हें स्वामित्व कार्ड मिलने पर बधाई दी।
