कई बार रहमदिली की तर्ज पर मदद का हाथ बढ़ाना भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जितना साबित हो जाता हैं। खास कर जब कोई मजबूरी में आपके सामने मदद की गुहार लगाई और बाद में आपके ही गले का फांस बन जाए तो ऐसे में आप क्या करेंगे। दरअसल, कई बार ऐसा देखा गया है कि घर पर कब्जा कर बैठा एक किरायेदार जो मालिक की बार-बार गुहार लगाने के बाद भी मकान खाली करने को तैयार नहीं था, उसे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर घर खाली करने के साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए इतनी कीमत के बराबर के घर के करीब ही पेड़ लगाने के आदेश दे दिए हैं।
इस मामले में अपने विचार प्रकट करते हुए जस्टिस अरुण मोंगा ने किरायेदार को जुर्माने की राशि से घर के करीब ही जिला बागबानी विभाग, हिसार के अधिकारी की निगरानी में नीम, आमला, गुलमोहर और अल्सटोनिया आदि के पेड़ लगाने के आदेश दिए हैं और पौधों की खरीद के बिल विभाग के समक्ष जमा करवाने के भी आदेश दिए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किरायेदार ने हाई कोर्ट के इन आदेशों का सही तरीके से पालन किया है।
इसके साथ ही पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश के बावजूद अगर किरायेदार घर खाली नहीं करता है तो उसके खिलाफ अदालत के आदेशों की अवमानना की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि यह किरायेदार तय नहीं कर सकता है कि मालिक को अपने मकान की जरूरत है या नहीं।
इस मामले में किरायेदार को घर खाली करने के न सिर्फ रेंट कंट्रोलर, हिसार बल्कि बाद में अपीलेट अथॉरिटी ने भी आदेश दिए थे। इन्हीं आदेशों को किरायेदार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी, जिसे अब हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए यह आदेश दे दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता ने यह घर 2004 में किराये पर लिया था। कई वर्षों बाद जब मकान मालिक ने किरायेदार को घर खाली करने को कहा तो किरायेदार ने घर खाली करने से इन्कार कर दिया। रेंट कंट्रोलर ने मार्च 2017 में तो अपीलेट अथॉरिटी ने भी अक्टूबर 2018 में मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए किरायेदार को घर खाली करने के आदेश दिए थे, इन्हीं आदेशों को किरायेदार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे अब हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है।
