जैसा की आप सभी को पता ही है कि प्रशासन का ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जोरों शोरों से बन रहा है। कहा जा रहा है कि इस साल यह जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इसी बीच आपको बता दें इसकी राह में जो भी रुकावट आ रही है, चाहे वह अवैध निर्माण हो, चाहे अतिक्रमण उन सभी चीजों को 17 जनवरी से हटाना शुरू कर दिया जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इस पूरे महीने का तोड़फोड़ कार्यक्रम तय कर चुका है।सबसे पहले बाईपास पर जो भी अड़चनें आ रही हैं उनका सफाया किया जाएगा।
इसके अलावा आपको बता दें ग्रेटर फरीदाबाद सहित अन्य जगह जहां पर भी अवैध कब्जे हैं उन्हें हटाया जाएगा। आपको बता दें तोड़फोड़ कार्यक्रम की सूची अनुमति के लिए संपदा अधिकारी अमित कुमार व प्रशासन जितेंद्र दहिया के पास भेजी जा चुकी है।
आपको बता दे, प्रशासन से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कराने के बाद यह कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। बता दें यह परियोजना अब प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से निगरानी में रहने वाली है। यह प्रधानमंत्री प्रगति श्रेणी में भी शामिल कर ली गई है। अब अधिकारियों को एक्सप्रेस वे की राह में आ रही कोई भी अड़चन को दूर करना ही होगा।
आपको बता दें सेक्टर 37 से लेकर 59 तक इस 26 किलोमीटर लंबी बाईपास सड़क पर कई जगह बहुत बड़े स्तर पर अवैध निर्माण किए हुए हैं। सबसे अधिक अवैध निर्माण ऐतमादपुर गांव, सेक्टर 28 और बडौली के पास है।
बडौली के पास तो कई बहुमंजिला मकान भी बनाई हुई है। प्राधिकरण के अधिकारियों का दावा है कि यहां निर्माण सरकारी जमीन पर किए गए हैं। करीब 1 किलोमीटर का क्षेत्र अवैध निर्माण से भरा हुआ है।
ऐतमादपुर और बडौली के सामने एलिवेटेड सड़क बनाई जा रही है। इससे अवैध निर्माण टूटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बाकी और कहीं जगह पर अगर कब्जे हैं तो उन्हें हटाया जाएगा।
आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी लगातार अवैध कब्जे को तोड़कर साफ जगह करने की मांग कर रहे हैं। इस परियोजना का काम बहुत ही तेज से शुरु होना है, मगर उसकी वजह से इसमें देरी हो रही है।
आपको बता दे, ऐसे लेकर आज अधिकारी नाराजगी भी जाता रहे हैं। तोड़फोड़ की तैयारी कर ली है। अधिकारियों से अनुमति मिलते ही 17 फरवरी से तोड़फोड़ का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा, जिससे विकाश में कोई रुकावट न आए।