Online se Dil tak

ऑनलाइन क्लास में बच्चो को पढ़ने की अनुमति ना देने पर हाईकोर्ट ने लगाई स्कूल प्रशासन को फटकार

संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर स्कूलों के दरवाजे बंद कर दिए गया तो वही ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में स्कूल अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं मगर कुछ स्कूल प्रबंधकों ने शिक्षा को भी कमाई का जरिया बना लिया है और जरूरतमंद बच्चों जो कि स्कूल की फीस जमा करने में असमर्थ हैं उन्हें शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह रहे हैं।

ऐसे में हाईकोर्ट में इस तरह के रवैए पर सख्त रुख अपनाते हुएहरियाणा सरकार से कहा है कि वह कोर्ट में एक जवाब दाखिल करे। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के बच्चों को परीक्षा में शामिल करने के स्कूल प्रशासन को आदेश दिया था। हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर मित्तल ने यह आदेश स्टूडेंट पेरेंट्स वेलफेयर ग्रुप कैथल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, लेकिन फिर भी इस पर अमल नहीं हुआ है।

ऑनलाइन क्लास में बच्चो को पढ़ने की अनुमति ना देने पर हाईकोर्ट ने लगाई स्कूल प्रशासन को फटकार
ऑनलाइन क्लास में बच्चो को पढ़ने की अनुमति ना देने पर हाईकोर्ट ने लगाई स्कूल प्रशासन को फटकार

फीस का भुगतान न करने के कारण बच्चों को आनलाइन क्लास से बाहर करने के स्कूलों को फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की बढ़ती संख्या पर हाई कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि ऐसे मामले में हरियाणा व पंजाब के एडवोकेट जनरल कोर्ट की सहायता करें व एक ऐसा तंत्र विकसित करें, जिससे यह मामला हाई कोर्ट ने आए और राज्य ही इसका समाधान कर सके।

गौरतलब, एक मामला हाईकोर्ट पहुंचा है, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता के बच्चों को आनलाइन क्लास लगाने व परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जा रही है।वहीं मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश दलील में स्पष्ट कहा गया था कि उसने निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन व अन्य फीस बढ़ाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी हुई है। उनके मामले की सुनवाई अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है । इस बीच प्रतिवादी स्कूल ने गृह परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी, लेकिन जिन बच्चों ने फीस जमा नहीं करवाई, उनको परीक्षा में नहीं बैठने नहीं दिया जा रहा है।

ऑनलाइन क्लास में बच्चो को पढ़ने की अनुमति ना देने पर हाईकोर्ट ने लगाई स्कूल प्रशासन को फटकार

हाई कोर्ट को बताया गया कि कई स्तर पर यह आदेश जारी हो चुके हैं कि अगर कोई विद्यार्थी फीस नहीं जमा करवा पाता है तो उसे परीक्षा से नहीं रोका जा सकता, लेकिन स्कूल इन आदेशों का पालन नहीं कर रहे। याची पक्ष ने इस मामले में हाई कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की। याची पक्ष की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह इस मामले में लगाए आरोपों की जांच करे। अगर आरोप सही हैं तो स्कूल के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

Read More

Recent