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हरियाणा सरकार इस गांव के लोगो को 6 महीने तक देगी 2000 रुपए, मांगी बैंक अकाउंट की जानकारी

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जैसा की आप सभी को पता ही है अभी कुछ समय पहले फरीदाबद के गांव खोरी में जो अवैध कब्जे थे, उनके घरों को हटाया गया था।  नगर निगम द्वारा पीला पंजा उन पर चलाया गया था। उन लोगों के घर परिवार सब उजड़ गए थे। अब उनको राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। जो आज इस लेख के माध्यम से हम आपको बताने वाले है।  पूरी जानकारी के लिए खबर को अंत तक पढ़े।

आपको बता दे,  हरियाणा के फरीदाबाद जिले के गांव खोरी में अवैध कब्जे हटाए गए थे और वहां रहने वाले परिवार बेघर हो गए थे।  इसके लिए जिला प्रशासन फरीदाबाद ने राहत के लिए एक अहम फैसला लिया है।

हरियाणा सरकार इस गांव के लोगो को 6 महीने तक देगी 2000 रुपए, मांगी बैंक अकाउंट की जानकारी

उन्होंने कहा इस गांव में से विस्थापित किए गए लोगों को 6 महीने तक  ₹2000 दिए जाएंगे।  इस पर नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव ने बताया कि नगर निगम को पहले चरण में 1403 योग्य आवेदनों की सूची प्राप्त हुई है।

हरियाणा सरकार इस गांव के लोगो को 6 महीने तक देगी 2000 रुपए, मांगी बैंक अकाउंट की जानकारी

जानकारी के अनुसार इन लोगों को आदेश दिए गए हैं कि, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार शपथ पत्र दाखिल करें और अपने बैंक अकाउंट की जानकारी दें। ताकि उनको अंतिम आवंटन पत्र जारी करने व ₹2000 प्रतिमाह देने की मुआवजा राशि जारी करने के संबंध में कार्यवाही अमल की जा सके।

हरियाणा सरकार इस गांव के लोगो को 6 महीने तक देगी 2000 रुपए, मांगी बैंक अकाउंट की जानकारी

इसके अलावा उन्हें आदेश दिए गए हैं कि वे उपरोक्त दस्तावेज नगर निगम द्वारा राधा स्वामी सत्संग भवन सूरजकुंड में निगम के स्थापित अस्थाई कार्यालय में 25 जनवरी 2022 तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में अपने आवेदन के टोकन नंबर के साथ जमा कर सकते हैं।

हरियाणा सरकार इस गांव के लोगो को 6 महीने तक देगी 2000 रुपए, मांगी बैंक अकाउंट की जानकारी

आपको बता दे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद सितंबर 2021 में फरीदाबाद के खोरी गांव में बड़े स्तर पर अवैध कब्जों को हटाया गया था। इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार विपक्षी दलों में जमकर निशाना साध रहा था। इन लोगो को दोबारा स्थापित करने की जोरदार मांग कर रहा था।

हरियाणा सरकार इस गांव के लोगो को 6 महीने तक देगी 2000 रुपए, मांगी बैंक अकाउंट की जानकारी

इसके बाद सरकार ने वहां से व्यवस्थित किए गए लोगों को निगम की डबुआ कॉलोनी में बने ईडब्ल्यूएस क्वार्टरों में पुनः स्थापित करने के लिए एक योजना तैयार की थी। जिसके अंतर्गत इन लोगों को स्थापित करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

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