केंद्रीय बजट के पेश होते ही हरियाणा भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार ने बजट को खूब सराहा वहीं विपक्ष इस बजट से नाखुश नजर आ रहा है महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि बजट में महिलाओं और बच्चों के भविष्य को मजबूत करने के लिए विशेष योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है देश प्रदेश में इस वर्ग के उत्थान के लिए जितने अधिक प्रयास वर्तमान में किए जा रहे हैं वह निश्चित तौर पर आधी आबादी और युवाओं के लिए कर्णधार साबित होंगे
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि केंद्रीय बजट में नौकरी पेशा आम आदमी से लेकर किसान कारोबारी समेत तमाम लोगों को निराश किया है आसमान छूती महंगाई से राहत और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया नौकरीपेशा वर्ग के लोगों को कोई टैक्स में छूट नहीं दी गई है पेट्रोल डीजल रसोई गैस खाद्य पदार्थों की कीमतों को कम करने से लेकर कोई घोषणा नहीं की गई वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आंकड़ों के खेल में उलझा यह बजट पूरी तरह से फेल है
केंद्रीय सरकार ने इस बजट में खेती-किसानी के साथ धोखा किया है खाद में 1.40 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी घटाकर 1.05 लाख करोड रुपए किए जाने से किसानों पर महंगी खाद का बुझा लाद दिया है गारंटीड एमएसपी की चर्चा किए बगैर गेहूं में धान के लिए किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में दिए जाने का प्रावधान बजट में किया गया है एमएसपी के दायरे में आने वाली बाकी किस फसलों का है मैं स्पीच देने से सरकार पीछे हट गई है इससे साफ होता है कि सरकार की मंशा सभी फसलों पर एमएसपी देने की नहीं है हरियाणा की कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने केंद्रीय बजट को देशवासियों की उम्मीद पर खरा न उतरने वाला बजट बजट में हरियाणा की उपेक्षा पर कुमारी शैलजा ने अपनी निराशा जताई है उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम पर हैं अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा चुकी है सरकार की विफल नीतियों और इस काल में उपजे हालातों के बीच बजट ही उन लोगों की आखिरी उम्मीद थी जिससे उन्हें राहत मिल सकती थी मगर बजट ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है यह जनविरोधी बजट में किसानों के लिए बजट में कुछ खास नहीं है
हरियाणा की कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने केंद्रीय बजट को देशवासियों की उम्मीद पर खरा न उतरने वाला बजट है बजट में हरियाणा की उपेक्षा पर कुमारी शैलजा ने अपनी निराशा जताई है उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम पर हैं अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा चुकी है सरकार की विफल नीतियों और इस काल में उपजे हालातों के बीच बजट ही उन लोगों की आखिरी उम्मीद थी जिससे उन्हें राहत मिल सकती थी मगर बजट ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है यह जनविरोधी बजट में किसानों के लिए बजट में कुछ खास नहीं है
वित्त वर्ष 2021 22 मई फूड सब्सिडी 2.86 लाख करोड़ थी जो वर्ष 2022 में घटाकर 2.6 लाख करोड़ कर दी गई है किसानों को खाद पर मिलने वाली सब्सिडी को घटा दिया गया है मनरेगा का बजट 98000 करोड रुपए से कम कर 73000 करोड रुपए कर दिया गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के बजट 2.48 लाख करोड़ रुपए था जो अब 11000 करोड की कटौती कर उसे वर्ष 2.37 लाख करोड़ कर दिया गया है
वही ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने बजट को किसान मजदूर छोटा व्यापारी कर्मचारी पेंशन धारियों और आम आदमी विरोधी बताया है उन्होंने यह कहा कि बजट में महंगाई कम करने युवाओं को रोजगार देने शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में किसी तरह की कोई कदम नहीं उठाए गए हैं स्वच्छ भारत ग्रामीण योजना के बजट राशि को घटा दिया गया है यही 2020-21 में 9998 करोड़ रुपए थी जिसे 2022 23 मैं घटाकर 7192 करोड़ कर दिया गया है
