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हरियाणा में शुरू हुआ पहला जीएसटी कोष पोर्टल, जानिए करदाताओं को कैसे होगा फायदा ?

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज हरियाणा के करदाताओं से प्राप्त फीडबैक और विभागीय अधिकारियों की सहायता के लिए अपडेट जीएसटी अधिनियमों और नियमों की एक ई-रिपॉजिटरी द हरियाणा जीएसटी कोष पोर्टल का शुभारंभ किया। डिप्टी सीएम ने इस मौके पर कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा नवीनतम एचजीएसटी, सीजीएसटी अधिनियम और उसके नियमों के बारे में करदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए यह पोर्टल एक अभूतपूर्व पहल है।

इसके अलावा यह पोर्टल विभिन्न अन्य स्रोतों से एचजीएसटी अधिनियमों और नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में करदाताओं की परेशानी को भी कम करेगा। अब, सभी एचजीएसटी, सीजीएसटी अधिनियम और नियम इस पोर्टल के माध्यम से एक ही मंच पर उपलब्ध होंगे।

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उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह पोर्टल करदाताओं, कर पेशेवरों और केंद्र और राज्य कर अधिकारियों से व्यापक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद शुरू किया गया था, जिसमें यह देखा गया था कि एचजीएसटी, सीजीएसटी अधिनियमों और नियमों को अपडेट करने के लिए कोई साझा मंच नहीं था।

उन्होंने कहा कि यह पोर्टल कई अन्य प्रमुख विशेषताओं के साथ व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है क्योंकि यह देश का एकमात्र पोर्टल है, जो अपडेट एचजीएसटी, सीजीएसटी अधिनियम और नियम के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सभी अधिनियमों और नियमों को 30 सितंबर, 2021 तक अपडेट किया गया है और विभाग द्वारा तिमाही आधार पर इसे अपडेट किया जाएगा।

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दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह एकमात्र पोर्टल है, जो अधिनियम की विभिन्न धाराओं को नियमों और प्रपत्रों की मैपिंग प्रदान करता है। भविष्य में यह पोर्टल परिपत्र, आदेश और निर्देश प्रदान करेगा, जिन्हें अधिनियम की संबंधित धाराओं में मैप किया जा सकेगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि करदाताओं की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से एचजीएसटी, सीजीएसटी अधिनियमों और नियमों की आसान पहुंच के लिए यह एक साझा मंच बनाया गया है।

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डिप्टी सीएम कहा कि हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग पारदर्शिता सुनिश्चित करने, कर अनुपालन बढ़ाने और व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने की दिशा के लिए मेहनत कर रहा है। यह पहल पहले किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा अभी तक नहीं की गई है, जो दर्शाती है कि हरियाणा हमेशा सबसे आगे रहता है, जब नीतियों और पहलों को बनाने की बात आती है जो अद्वितीय और सार्वजनिक मित्रवत हैं। इससे पहले भी केंद्र और अन्य राज्य सरकारों द्वारा हरियाणा की विभिन्न नीतियों और योजनाओं की सराहना की जाती रही है।

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