हरियाणा में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम हरियाणा कौशल रोजगार निगम है। इसके माध्यम से नागरिक उन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिनके लिए पहले आउटसोर्सिंग के माध्यम से आवेदन करते थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजन का शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से सरकार द्वारा वह सभी नियुक्तियां ऑनलाइन की जाएगी जो कि पहले आउटसोर्सिंग नीतियों के अंतर्गत की जाती थी। सरकार द्वारा कौशल रोजगार निगम पोर्टल 1 नवंबर 2021 को लांच किया गया।
जिसके माध्यम से युवा रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस नई प्रणाली के माध्यम से काम पर रखे गए सभी नागरिकों को इपीएफ, ईएसआई आदि सुविधा जैसे सभी लाभ भी मिलेंगे।
यह प्रक्रिया ना केवल अनुबंधन के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के शोषण को रोकेगी बल्कि योग्य उम्मीदवारों को पारदर्शिता और पर्याप्त रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इस नई व्यवस्था से संविदा नियुक्तियां मेरिट के आधार पर की जाएगी। इसके माध्यम से सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। सभी योग्य युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौशल विकास परीक्षण सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।
यह है इस योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से दी जाने वाली नियुक्तियों को ऑनलाइन करना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा एक पोर्टल लांच किया जाएगा जिसके माध्यम से युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह योजना अनुबंधन के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के शोषण को रोकने में भी कारगर साबित होगी।
इसके अलावा यह योजना योग्य उम्मीदवारों को पारदर्शी एवं पर्याप्त रोजगार सुनिश्चित करेगी। Haryana Kaushal Rojgar Nigam 2021 के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से कौशल विकास प्रशिक्षण स्तर भी आयोजित किया जाएगा। जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक रोजगार पहुंचाया जाएगा।
यह योजना प्रदेश की बेरोजगारी दर को घटाने में भी कारगर साबित होगी। इस प्रणाली के माध्यम से काम पर रखे गए सभी नागरिकों को इपीएफ एवं ईएसआई जैसी सुविधाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
निगम की लाभ तथा विशेषताएं
महत्वपूर्ण दस्तावेज
हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत 1 नवंबर 2021 से पोर्टल लांच किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई है कि वे सभी नियुक्तियां जो पहले आउटसोर्सिंग नीति एक और दो के अंतर्गत की जाती थी, वह Haryana Kaushal Rojgar Nigam के माध्यम से की जाएगी।
यह है पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया
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