निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हटाई हाईकोर्ट की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें सरकार ने राज्य के निवासियों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण का कानून बनाया था। उच्च न्यायालय ने 75 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटाते हुए राज्य सरकार से कहा है कि आरक्षण से जुड़े कानून को लागू करने में किसी भी उद्योग के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से इस मामले पर 4 हफ्ते में फैसला लेने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से उन उद्योगों पर कोई भी दंडात्मक कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है जो वर्तमान में आरक्षण लागू नहीं करते हैं। हरियाणा सरकार ने SC को बताया था कि हाईकोर्ट ने कानून को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना एकतरफा रोक लगा दी थी।

बता दें कि हाईकोर्ट ने फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन व अन्य की याचिका पर राज्य सरकार के कानून पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में कौशल और योग्यता के आधार पर लोगों का चयन किया जाता है। अगर नियोक्ता से कर्मचारी चुनने का अधिकार छीन लिया जाएगा तो उद्योग कैसे आगे बढ़ेगा।

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा को ऐसा आरक्षण है। झारखंड और महाराष्ट्र को चुनौती नहीं दी गई है, आंध्र प्रदेश और हरियाणा को ही चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने एसजी से पूछा कि आपका क्या सुझाव है, क्या आप चाहते हैं कि हम यहां केस ट्रांसफर कर दें या सिर्फ हरियाणा के केस की सुनवाई करें, अगर हम इसे वापस हाई कोर्ट में भेजते हैं, तो कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है।

सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि यह मामला क्लास 3 और क्लास 4 का है। वह ट्रांसफर याचिका दायर करेंगे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर उन्हे दूसरे पक्ष की बात भी सुननी होगी। यह रोजी-रोटी का मामला है, हमें इसकी चिंता है।

याचिकाकर्ता की ओर से दुष्यंत दवे ने कहा कि क्या यह विधायिका इस तरह काम कर सकती है? अगर यह कानून एक दिन के लिए भी लागू होता है तो इससे केवल नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि हर राज्य का अपना कानून होता है। वह हाईकोर्ट से इस मामले में फैसला लेने के लिए कह सकते हैं। बता दें कि फिलहाल हरियाणा में 48 हजार से ज्यादा कंपनियां पंजीकृत हैं जो इस आदेश से प्रभावित हुई हैं।

हरियाणा सरकार द्वारा जनवरी की शुरुआत में निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का कानून बनाया गया था। सीएम मनोहर लाल ने दावा किया था कि वह इस कानून को लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे।

बाद में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी यह बात दोहराई। यह कानून भाजपा और जजपा सरकार के बड़े चुनावी वायदों में से एक है। बता दें कि जेजेपी ने इस कानून को लागू करने की शर्त पर ही सरकार बनाने के लिए बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया था।

Rajni Thakur

Recent Posts

एचिस्टा 2K24: संगीत, कला और प्रतियोगिता से भरपूर दूसरा दिन

ऐशलॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक तकनीकी-सांस्कृतिक-खेल उत्सव, एचिस्टा 2K24 का दूसरा दिन…

3 days ago

एचिस्टा 2K24: ऐशलॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नवाचार, संस्कृति और रचनात्मकता का शानदार समापन

एचिस्टा 2K24 का भव्य समापन ऐशलॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ, जो तीन दिनों की…

3 days ago

ऐशलॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फरीदाबाद का ECHIESTA 2K24 उद्घाटन समारोह: एक शानदार शुरुआत

फरीदाबाद के ऐशलॉन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तीन दिवसीय "ECHIESTA  2K24" का आज उद्घाटन हुआ।…

1 week ago

IMT मेंं पांच दिन करेंगे सिहोर वाले प्रदीप मिश्रा भगवान शिव का गुणगान,सजा पंडाल

बल्लबगढ़ स्थित सेक्टर-66 आईएमटी फरीदाबाद में लगभग 80 एकड़ में होने वाली पांच दिवसीय शिव…

3 weeks ago

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने आयोजित किया ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु दृढ़ संकल्प को मन,वचन व कर्म से निभाते हुए विभिन्न…

2 months ago

भाजपा को पूरी ताकत से लाओ, क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम मेरा : ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा प्रत्याशी विपुल गोयल

भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने…

2 months ago