आज के समय में हर कोई कार चलाना पसंद करता है और हम देखते हैं कि वर्तमान में हर एक घर में एक गाड़ी तो खड़ी ही होती है। ऐसे में वाहनों में सीएनजी और एलपीजी के संबंध में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वाहनों के बारे में एक अधिसूचना वाली खबर में अपडेट सामने आ रहा है। बता दें इंडियन ऑटो एलपीजी पोलूशन ने भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानक वाले वाहनों को ऑटो एलपीजी और सीएनजी में बदलने संबंधी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना पर सवाल उठाए है।
बता दे, आईएसी ने अपने बयान में कहा कि मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, बीएस-6 वाहनों को एलपीजी और सीएनजी में बदलने के लिए दुर्घटना टेस्ट और सेवा में अनुरूपता होना जरूरी है। उसने इस अधिसूचना को पूरी तरह अनप्रैक्टिकल बताया है। आईएसी ने इस बारे में मंत्रालय को पत्र लिखकर अपनी आपत्तियों से अवगत कराया है।
आईएसी ने बताया कि उसने अपने पत्र में कई सारे मुद्दों पर आपत्ति जताई है। पत्र के अनुसार, अधिसूचना में वाहन किस्म की मंजूरी के लिए वैधता की सीमित अवधि को बनाए रखा गया है। इसके अलावा दुर्घटना परीक्षण को भी अनिवार्य किया गया है।
बयान में कहा गया है कि इस तरह के प्रस्तावों को आगे बढ़ाने से बाहर से व्हीकल पार्ट्स बनाने वाली रेट्रोफिटमेंट फर्मों के मुकाबले ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर (ओईएम) को समान अवसर मुहैया कराने की स्थिति प्रभावित होगी।
उसका कहना है कि ये कदम सरकार के लॉग टर्म इन्वायरमेंट गोल के साथ भी समझौता करने वाले होंगे। आईएसी ने कहा कि ऐसा अनुमान है कि रेट्रोफिटमेंट फर्मों को हर तीन साल में रिन्यूवल कराने पर 10 करोड़ रुपये की लागत आएगी।