हरियाणा सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों के लिए निजी स्कूलों में निशुल्क दाखिला देना आने के लिए भी ठोस कदम उठाया है अनुसूचित जाति जनजाति निशक्त बच्चों और 1.80 लाख से कम आय वाले परिवार के बच्चों के लिए निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में शैक्षिक वर्ष 22 – 23 में पहली कक्षा एवं पूर्व की कक्षाओं में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटें रखी गई ।
कम आय वाले परिवार के बच्चों का दाखिला भी प्राइवेट स्कूलों में आरक्षित सीटों पर हो पाएगा शिक्षा मंत्री कुंवर पाल गुर्जर ने सोमवार को कहा कि इस संदर्भ में भेजे गए प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी मुहर लगा दी है
यह फैसला 1 अप्रैल से शुरू हुए नए शिक्षण सत्र में ही लागू होगा गुर्जर ने आगे कहा कि प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 को लागू करने का निर्णय लिया गया है।
इस एक्ट में 25% सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान है उन्होंने यह भी कहा कि सभी प्राइवेट स्कूलों को सीटों की उपलब्धता की जानकारी 15 अप्रैल तक स्कूल की वेबसाइट पर डालनी होगी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी इन सीटों को प्रदर्शित करना होगा।
ऐसी आरक्षित सीटों की सूची निजी स्कूलों को अपने-अपने जिलों के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को भी भेजनी होगी। स्कूलों को यह जानकारी एमआईएस पोर्टल haryanahryedumis.gov.in पर देनी होगी, जिसका अवलोकन विभाग की वेबसाइट http://harprathmik.gov.in पर भी लिंक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
16 अप्रैल से कर सकेंगे आवेदन
शिक्षामंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों द्वारा निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में आवेदन करने की तिथि 16 से 25 अप्रैल होगी। लॉटरी ड्रॉ 29 अप्रैल को होगा। बच्चों के दाखिले की अंतिम तिथि 5 मई और बच्चों द्वारा दाखिला न लेने पर आरक्षित रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची से बच्चों को दाखिला देने की तिथि 10 मई से 14 मई तक है।