हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि अब प्रदेश के युवाओं को विदेशों में भी रोजगार मिलेगा। इसके लिए उन्होंने अपने दुबई दौरे के दौरान विभिन्न प्लेसमेंट कंपनियों से बातचीत की है। इन प्लेसमेंट कंपनियों ने उन पर भरोसा जताया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि अब प्रदेश के युवाओं को विदेशों में भी रोजगार मिलेगा। इसके लिए उन्होंने अपने दुबई दौरे के दौरान विभिन्न प्लेसमेंट कंपनियों से बातचीत की है। इन प्लेसमेंट कंपनियों ने उन पर भरोसा जताया है।
अब विदेशों में भी मिलेगा प्रदेश के युवाओं को रोजगार, हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल आगे बढ़ाएगी काम – मुख्यमंत्री
हरियाणा के विदेश सहयोग विभाग के अंतर्गत काम करेगी हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल विदेश दौरे के बाद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी
चंडीगढ़, 6 अक्तूबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि अब प्रदेश के युवाओं को विदेशों में भी रोजगार मिलेगा। इसके लिए उन्होंने अपने दुबई दौरे के दौरान विभिन्न प्लेसमेंट कंपनियों से बातचीत की है। इन प्लेसमेंट कंपनियों ने उन पर भरोसा जताया है।
इन प्लेसमेंट कंपनियों की जरुरत के मुताबिक युवाओं को ट्रेनिंग देकर विदेश में रोजगार के लिए भेजा जाएगा। यह काम हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल आगे बढ़ाएगी और यह सेल हरियाणा के विदेश सहयोग विभाग के अंतर्गत कार्य करेगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में अपने दुबई दौरे से लौटने के बाद प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए दी।
एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में रोजगार के काफी अवसर मौजूद हैं। इस संबंध में हमने प्लेसमेंट कंपनियों से बातचीत की है। इन कंपनियों ने हमें अलग-अलग क्षेत्र के हिसाब से युवाओं की जरूरत व उनके स्किल से संबंधित जानकारी दी है।
इनकी जरुरत के मुताबिक युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें विदेश में काम करने के लिए भेजा जाएगा। एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को पासपोर्ट बनवाने के लिए कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा सरकार वर्तमान में भी कॉलेज व यूनिवर्सिटी के छात्रों का पासपोर्ट बनवा रही है।
ग्लोबल सिटी में सिंगल विंडो सिस्टम का होगा इस्तेमाल
एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्लोबल सिटी के लिए जिन भी कंपनियों से उनकी बातचीत हुई, उन्होंने मांग रखी है कि सरकार के माध्यम से होने वाले काम जल्द से जल्द पूरा हों। इसके चलते उन्होंने इस सिटी में सिंगल विंडो सिस्टम अपनाने के लिए कहा है।
एक इंडस्ट्री को बिजली, पानी व अन्य किसी परमिशन के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। सभी परमिशन एक सिंगल विंडो पर दी जाएंगी। उन्होंने कंपनियों को आश्वासन दिया है कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी लेकिन कंपनियों को तीन साल के अंदर निर्माण की प्रगति दिखानी पड़ेगी।
ग्लोबल सिटी में मिक्स लैड के फॉर्मेट में बेचे जाएंगे प्लॉट
एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्लोबल सिटी में मिक्स लैंड के फॉर्मेट पर प्लॉट बेचे जाएंगे। इंडस्ट्री की जितनी डिमांड आएगी, उसके हिसाब से प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। 100 एकड़, 50 एकड़, 20 एकड़ व 5 एकड़ तक के प्लॉट आबंटित किए जाएंगे। उन्होंने इस सिटी के लिए इंडस्ट्री को काफी सहूलियत दी है।
इस सिटी के माध्यम से प्रदेश में करीब 1 लाख करोड़ का निवेश आने की संभावना है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल सिटी में एचएसएसआईडीसी डेवलेपर है। इनके द्वारा सड़क, पानी व अन्य व्यवस्था मुहैया करवाई जाएगी। प्लॉट पर निर्माण निवेश करने वाली कंपनियों द्वारा ही किया जाना है।
प्रदेश में साढ़े 5 लाख रोजगार निवेश की वजह से आया
एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में साढ़े 5 लाख रोजगार के अवसर विदेशी व देश की कंपनियों द्वारा प्रदेश में किए गए निवेश से आया है। लगातार नई-नई कंपनियां निवेश के लिए हरियाणा में जमीनें खरीद रही हैं। हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद में से एक है। कंपनियों के आने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
तीन पॉलिसी के तहत खरीदी जाएगी जमीन
एक प्रश्न के उत्तर में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) के आसपास लगातार नए-नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। सरकार नए-नए प्रोजेक्ट के लिए ई-भूमि, लैंड पूलिंग पॉलिसी व लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी के माध्यम से जमीन खरीदेगी। वर्तमान में ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से हजारों एकड़ भूमि खरीदी गई है।
इसके अतिरिक्त अब लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी भी लाई जाएगी। जिसमें निवेशक द्वारा अर्जित किए गए लाभ में से कुछ हिस्सा जमीन के मालिक को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल सिटी का प्रारूप तैयार करना उनके लिए अनुभव होगा, भविष्य में और भी इस तरह के प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे।
4 महीने में पीपीपी के माध्यम से बनी 12 हजार 763 पेंशन
एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 4 महीने में 12 हजार 763 पेंशन बनी है। 60 साल की उम्र पूरा होने से एक महीने पहले ही विभाग का एक कर्मचारी संबंधित व्यक्ति से अनुमति ले लेता है और फिर उसकी पेंशन स्वयं ही शुरू हो जाती है।