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स्मार्ट सिटी में अवैध खनन करने वालों के साथ की जाएगी सख्त कार्रवाई: डीसी विक्रम सिंह

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डिप्टी कमिश्नर विक्रम सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित क्षेत्र के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी सख्त कार्रवाई करें और जिला फरीदाबाद में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें और इस काम की निगरानी के लिए टीमें रोजाना पेट्रोलिंग कर रही हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिस्टम के माध्यम से कर की समीक्षा कर उसकी प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय को प्रस्तुत करें।

 

खनन गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए

स्मार्ट सिटी में अवैध खनन करने वालों के साथ की जाएगी सख्त कार्रवाई: डीसी विक्रम सिंह

बता दे कि डीसी मंगलवार को जिला स्तरीय टास्क फोर्स/खनिज कार्य की मासिक समीक्षा बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। जहां भी अवैध खनन करने वालों की शिकायत एवं सूचना प्राप्त हो रही है, तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही अवैध रूप से ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों से सख्ती से निपटते हुए चालान करना सुनिश्चित करें।

 

समीक्षा करी

स्मार्ट सिटी में अवैध खनन करने वालों के साथ की जाएगी सख्त कार्रवाई: डीसी विक्रम सिंह

आपको बता दे कि अवैध खनन क्षेत्रों की विभागवार समीक्षा करते हुए डीसी ने पाली व मोहबताबाद क्रशर जोन का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। चालू वित्तीय वर्ष 2023 में हुई जिला टास्क फोर्स की बैठक में अवैध खनन की घटनाओं पर की गई कार्रवाई की समीक्षा के अलावा अवैध खनन की विभागवार जांच के लिए निगरानी दल/डीएलटीएफसी सदस्यों की भी समीक्षा की गई। अवैध खनन से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों की समीक्षा करने के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिये।

 

कारवाई की समीक्षा की

स्मार्ट सिटी में अवैध खनन करने वालों के साथ की जाएगी सख्त कार्रवाई: डीसी विक्रम सिंह

गौरतलब है कि डीसी ने दर्ज प्राथमिकी पर पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सरकार की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व्यवस्था के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। वहीं क्रेशर जोन व बालू के अवैध लाइसेंसों की मॉनिटरिंग की समीक्षा की गई। डीसी ने कहा कि राज्य में पीएलपीए की धारा 4 व 5 के तहत अवैध खनन पर की गई कार्रवाई की जानकारी ऑफलाइन व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिस्टम से जिला मुख्यालय को दी जाए।

 

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