हरियाणा सरकार ने निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। राज्य शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए लंबित फीस प्रतिपूर्ति के रूप में 1 करोड़ 24 लाख 87 हजार 200 रुपये जारी किए हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि यह राशि अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि के लिए दी गई है और इसका उद्देश्य निजी स्कूलों में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देना है, जो राज्य सरकार की सहायता एवं अनुदान योजना के तहत नामांकित हैं।
बता दें कि जारी की गई राशि में सबसे अधिक 23.62 लाख रुपये सिरसा जिले को आवंटित किए गए हैं। इसके बाद हिसार को 18.74 लाख, जींद को 17.68 लाख, भिवानी को 17.55 लाख और नूंह को 16.23 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।
इसके अलावा फरीदाबाद, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी और सोनीपत सहित अन्य जिलों को भी निर्धारित अनुपात में राशि दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक जितेंद्र कुमार ने बताया कि यह व्यय स्वीकृत बजट की सीमा के भीतर किया गया है और यह पूरी तरह नियमों के तहत खर्च किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि राशि का ट्रांसफर ई-फंड ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
शिक्षा विभाग ने सभी लाभान्वित स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे 15 दिनों के भीतर उपयोग प्रमाण पत्र विभाग को सौंपें, जिसमें यह विवरण हो कि किन छात्रों को यह लाभ मिला और किस रूप में खर्च किया गया।
हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए सहायता एवं अनुदान योजना के जरिए सहायता राशि दी जा रही है। इसके तहत सरकार छात्रों की फीस का आंशिक या पूर्ण भुगतान करती है, ताकि शिक्षा के अवसर समान रूप से उपलब्ध हो सकें।
