हरियाणा के सरकारी स्कूलों में सालों से खराब पड़े लाखों टैबलेट जल्द ही छात्रों की पढ़ाई का माध्यम बन सकते हैं। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित 75 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दे दी है, जिससे कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को वितरित किए गए टैबलेट दोबारा सक्रिय किए जाएंगे।
जानकारी के लिए बता दें कि अब यह फाइल वित्त विभाग को भेजी जाएगी, जहां से बजट जारी होते ही टैबलेट का फिर से संचालन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग इस योजना को लागू करने के लिए जल्द एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाने जा रहा है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि इन टैबलेट्स को चलाने के लिए सिम कार्ड की वैधता बढ़ाई जाए या फिर स्कूलों में वाई-फाई जैसी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
बता दें कि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि लागत और प्रभावशीलता के आधार पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। साथ ही, टैबलेट में आवश्यक शैक्षणिक सामग्री पहले से लोड कर दी जाएगी, ताकि छात्रों को अध्ययन में कोई परेशानी न हो।
नई योजना के तहत टैबलेट्स को एक केंद्रीकृत सर्वर से जोड़ा जाएगा, जिससे शिक्षकों को छात्रों की अध्ययन गतिविधियों और असाइनमेंट की निगरानी करने की सुविधा मिलेगी। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है, बल्कि डिजिटल शिक्षा की दिशा में राज्य एक बार फिर कदम बढ़ा रहा है।
