कार और बाइक वाले 1 अप्रैल के लिए हो जाएं तैयार, लगने वाला है बड़ा झटका

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 कार और बाइक वाले 1 अप्रैल के लिए हो जाएं तैयार, लगने वाला है बड़ा झटका

जैसा की आप सभी को पता ही है की वाहनों का इंश्योरेंस करवाना बहुत ही जरूरी होता है। आपको बता दें,  केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने विभिन्न कैटेगरी के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाने का प्रपोजल रखा है। इस वजह से 1 अप्रैल से संभव है कि कार और दो पहिया वाहनों की इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ सकती है।

आपको बता दें मिनिस्ट्री की ओर से प्रस्तावित रिवाइज्ड रेट के अनुसार 1000 सीसी की प्राइवेट कार के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का रेट ₹2094 होगा।  2019-20 से यह यह रेट 2072 बैठा रुपए था इसी तरह 1000 सीसी से 15 100 सीसी की प्राइवेट कार के लिए भी रेट ₹3221 से बढ़कर ₹3416 हो जाएगा।

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आपका बता दें 1500 सीसी से ज्यादा की कार के लिए रेट 7890 रुपए से बढ़कर 7897 डरते हो जाएगा। वही बात करें दोपहिया वाहनों की तो 150cc से 350cc के बीच की बाइक के लिए प्रीमियम ₹1366 होगा और 350 सीसी से ज्यादा की बाइकों के लिए प्रीमियम ₹2804 होगा।

कार और बाइक वाले 1 अप्रैल के लिए हो जाएं तैयार, लगने वाला है बड़ा झटका

जैसा की आप सभी को पता ही है, पिछले 2 सालों से महामारी का दौर चल रहा है। जिस वजह से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। प्रीमियम में यह प्रस्ताव बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगी।

कार और बाइक वाले 1 अप्रैल के लिए हो जाएं तैयार, लगने वाला है बड़ा झटका

आपको बता दें पहले इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के रेट नोटिफाई करता है, लेकिन पहली बार परिवहन मंत्री इंश्योरेंस रेगुलेटर के साथ साथ विचार-विमर्श के बाद थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कैरेट को नोटिफाई किया गया है।

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ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक जिनके पास इलेक्ट्रिकल प्राइवेट कार, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर,  सामान की ढुलाई करने वाले इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल और इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल पर 15% के डिस्काउंट का भी प्रस्ताव है। इलेक्ट्रिकल के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम 7.5 परसेंट डिस्काउंट है।

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पर्यावरण के लिहाज को देखते हुए रखा गया है। अपने डैमेज को कवर करने वाले इंश्योरेंस के साथ-साथ  थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी होता है। यह  इंश्योरेंस कवर रोड एक्सीडेंट किसी तरह के को कवर करता है। मंत्रालय ने मार्च के आखिर तक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन सुझाव मांगे हैं।