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हरियाणा सरकार इन कक्षाओं के बच्चों को टैब देने की बना रही योजना, जानिये कैसे प्राप्त होगा

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कोरोना वायरस से हर कोई दुखी है | महामारी ने एक अलग प्रकार की दुनिया का जन्म करवया है, जहां किसी से हाथ नहीं मिला सकते, बेमतलब बहार जाने में डर, चेहरे पर मास्क का विराजमान होना और भी बहुत कुछ | सबसे बड़ी परेशानी पढ़ाई में आ रही है।

पहली से 12वीं तक के करीब पौने तीन लाख विद्यार्थी रोजाना ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं। पढ़ाई बदस्तूर जारी रहे, इसके लिए शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। विभाग की ओर से फाइल तैयार की है

हरियाणा सरकार इन कक्षाओं के बच्चों को टैब देने की बना रही योजना, जानिये कैसे प्राप्त होगा

विद्यार्थियों की पढाई में कोई बाधा न आये इसके लिए हरियाणा सरकार तत्पर है | प्रदेश में ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ अच्छे से इंटरनेट नहीं चलता, गरीबों की संख्या भी बहुत है |

ऐसे में यदि ऑनलाइन लगी तो गरीब विद्यार्थियों को पढाई का नुक्सान न हो इसलिए टैब देने का विचार सरकार ने किया | कोरोना के केस कम नहीं हुए तो 9वीं से 12वीं कक्षा तक के करीब 6.5 लाख विद्यार्थियों को सरकार की ओर से टैब उपलब्ध कराए जाएंगे, क्योंकि इन चारों कक्षाओं में विभिन्न स्ट्रीमों में बच्चे पढ़ते हैं।

हरियाणा सरकार इन कक्षाओं के बच्चों को टैब देने की बना रही योजना, जानिये कैसे प्राप्त होगा

प्रदेश में गरीबी रेखा से निचे वालों की संख्या बहुत अधिक है | शिक्षा विभाग की योजना सिरे चढ़ते ही यह टैब विद्यार्थियों को मुफ्त में दिए जाएंगे। ऐसे में उन विद्यार्थियों को अधिक लाभ होगा, जिनके पास फिलहाल स्मार्ट फोन भी नहीं है।

अगस्त-सितंबर में भी स्कूल खोलने की योजना सिरे चढ़ती नहीं दिख रही। सबसे अधिक नौंवी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाई का नुकसान होगा। विभाग ने ढाई से तीन हजार रुपए कीमत के टैब खरीदने की योजना बनाई है।

हरियाणा सरकार इन कक्षाओं के बच्चों को टैब देने की बना रही योजना, जानिये कैसे प्राप्त होगा

हरियाणा सरकार का टैब विद्यार्थियों को टैब की योजना वाकई सहारनीय है | दूसरे प्रदेशों को भी कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए, जिस से किसी को शिक्षा का नुक्सान न हो | हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल का कहना है कि शिक्षा विभाग इन टैब में अपने हिसाब से बदलाव करवाएगा। इनमें केवल विद्यार्थियों की पढ़ाई से जुड़ी एप ही होंगी। विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे खर्चे का अनुमान लगाएं, ताकि इस बारे में जल्द फैसला लिया जा सके।

Written By – Om Sethi

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