सीएसआर के तहत नगर निगम को साल की आखिरी तिमाही में इंडियन ऑयल व अन्य कंपनियों से 50 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां मिली थीं। इनमें ईकोग्रीन को प्राप्त 25 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां निगम को वापस कर दी गई हैं, लेकिन अभी तक 25 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की कोई सूचना नहीं मिली है। संयुक्त आयुक्त डॉ. गौरव अंतिल जांच कर रहे हैं। मामले में उनकी ओर से नगर स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों, कार्यपालन यंत्री (वाहन) व वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक से भी पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन अब तक की जांच में यह पता नहीं चल पाया है कि 25 ट्रैक्टर कहां गए।
आपको बता दें कि इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों का इस्तेमाल नगर निगम द्वारा शहर के स्वच्छता अभियान के लिए किया जाना था। सीएसआर के तहत 21 नवंबर व 22 मई को 25 ट्रैक्टर-ट्राली नगर निगम को दी गई। निगम ने नियमों को ताक पर रखकर इन ट्रैक्टर-ट्रालियों को निजी कंपनी ईकोग्रीन को सौंप दिया। निगम की ओर से सख्त कार्रवाई की गई तो वेंडर ने इन वाहनों को निगम को वापस कर दिया। अब अन्य 25 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां कहां गई, यह निगम को पता नहीं चल पा रहा है।
ईकोग्रीन के साथ अपशिष्ट संग्रह के अनुबंध पर दिसंबर, 2017 में हस्ताक्षर किए गए थे। ईकोग्रीन की यह जिम्मेदारी है कि वह घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने के लिए अपने वाहनों का उपयोग करे। मामले की शिकायत शासन तक पहुंची तो संज्ञान लिया गया। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से पिछले साल पत्र भेजकर जांच करने को कहा था।
निगम आयुक्त जितेंद्र दहिया ने संयुक्त आयुक्त डॉ. गौरव अंतिल की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की थी। कार्यपालन यंत्री नितिन कादयान के अनुसार इकोग्रीन द्वारा उपयोग में लाये गये 25 ट्रैक्टरों से हम प्रति माह किराया वसूल करेंगे। जांच कमेटी करीब 22 हजार रुपए मासिक किराया लेने पर विचार कर रही है। ईकोग्रीन से आठ महीने का किराया वसूला जाएगा।
नगर निगम ने 50 में से 25 ट्रैक्टर-ट्रालियों का रिकॉर्ड अपने पास रखा था, लेकिन अन्य का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। नगर निगम क्षेत्र में इन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को वेंडरों के चालक चला रहे हैं। एक तरह से इनका व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है। विक्रेता प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए शुल्क लेते हैं। ईकोग्रीन को नगर निगम की ओर से कूड़ा उठाने के एवज में दो करोड़ रुपए प्रतिमाह से अधिक की राशि दी जाती है। शहर के 40 वार्डों से करीब एक हजार टन कूड़ा उठाया जाता है।
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