गरीबों को घर देने वाली मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना पर किसी की नज़र लग गयी है | मोदी सरकार के फ्लैगशिप रूरल हाउसिंग प्रोग्राम को बड़ा वित्तीय झटका लगा है | कैश-स्टैप्ड राज्य सरकारों ने अपने हिस्से के फंड को केंद्र सरकार को देने से इनकार कर दिया है |
खबरों के मुताबिक नौ राज्यों ने केंद्र सरकार को अपने हिस्से का फंड देने से इंकार कर दिया है | प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 2,915.21 करोड़ रुपये का बजट है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में सभी कच्चे या अस्थायी घरों को पक्का करना है | सरकार ने गरीबों के लिए मार्च 2022 तक 24.7 मीटर घर बनाने का लक्ष्य है |
30 जून 2020 तक, लगभग 2,492.61 करोड़ रूपए और 85% राज्यों का हिस्सा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के विपक्षी शासित राज्यों द्वारा वापस लिया गया है। इन सभी राज्यों में गैर भाजपा सरकार है | राजस्थान ने आकड़ा जारी नहीं किया है।
महामारी के कारण निर्माण कार्य राजस्व के सभी स्रोतों और राज्यों को अपने हिस्से को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है । 6.15 मिलियन घरों के लक्ष्य के खिलाफ, इस वित्तीय वर्ष में केवल 755,000 मंजूर किए गए और सिर्फ 559 को पूरा किया गया |
गैर भाजपा राज्यों के अलावा, एमपी, गुजरात, हरियाणा, त्रिपुरा, यूपी और मणिपुर ने भी अपने हिस्से का योगदान नहीं दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, राज्य सरकारों को अपना राजस्व जारी करने के लिए पत्र लिखे गए हैं |
विपक्ष की दोगला राजनीती के कारण गरीबों को घर नहीं मिल पा रहे हैं |