HomeUncategorizedचंडीगढ़ की तर्ज पर चौराहों के सौंदर्यीकरण को लगा इंतजार का ग्रहण

चंडीगढ़ की तर्ज पर चौराहों के सौंदर्यीकरण को लगा इंतजार का ग्रहण

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हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर फरीदाबाद में चौराहों को विकसित करने की योजना बनाई थी साथ ही योजना के यहां पर चौराहों के साथ फुटपाथ आदि को विकसित किया जायेगा वही ट्रैफिक मूवमेंट को स्मूद बनाने के लिए स्लिप रोड आदि भी बनाए जाऐंगे , लेकिन अभी तक इस और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया हैं

ग्रेटर फरीदाबाद में एचएसवीपी ने लगभग 45 किलोमीटर लंबा मास्टर रोड बनाया हुआ है। मास्टर रोड पर लगभग 17 चौराहे पड़ते हैं। इनमें से 10 से अधिक ऐेसे हैं,

जिनके आसपास काफी आबादी बस गई है और यहां पर ट्रैफिक मूवमेंट रहता है। चौराहों पर चारों तरफ जाने वाली सड़कों के साथ फुटपाथ डिवेलप किए जा रहे थे ताकि पैदल चलने वाले लोगों को सहूलियत हो सके।

ट्रैफिक मूवमेंट के लिए स्लिप रोड भी बनाए जा रहे हैं। चौराहे की सभी सड़कों के लिए स्लिप रोड से एंट्री-एग्जिट बनाई जा रही हैं। यहां पर बनाए जा रहे फुटपाथ के साथ ग्रीन बेल्ट के लिए भी स्पेस है, जिसमें पौधे आदि लगाकर इन्हें विकसित किया जाएगा।

हरियाणा विकास प्राधिकरण ने इन चौराहों को विकसित करने की योजना बनाई थी
जिस तरह से चंडीगढ़ के चौराहों में बड़े गोल चक्कर बने हुए हैं उसी तर्ज पर यहां पर भी गोल चक्कर बनाने रिपोर्ट तैयार करने फुटपाथ बनाने का ब्यूटीफिकेशन के आदि काम करने की योजना बनाई गई

इसके लिए एचएसबीपी की तरफ से सर्वे भी करा लिया गया था और प्रस्ताव उच्च अधिकारियों के पास भेज दिए गए थे लेकिन वहां से कोई मंजूरी ना मिलने के बाद अभी तक चौराहों को विकसित करने का काम शुरू नहीं हो पाया है वहीं दूसरी तरफ चौराहों पर अतिक्रमण अवैध कब्जे हो रहे हैं

दरअसल कुछ संस्थाओं ने चौराहों के बीच में अपनी संस्था के नाम से ही घूमचक्कर बना दिए जिसके लिए एचएसबीपी में कोई मंजूरी नहीं दी गई एचडी के अनुसार इस तरह अवैध रूप से बने गोल चक्कर सड़क सुरक्षा के हिसाब से ठीक नहीं है

चौराहों पर बनेंगे गोलचक्कर

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर फरीदाबाद के चौराहों पर चंडीगढ़ की तर्ज पर गोलचक्कर विकसित करने की योजना बनाई हुई है। शहर के कई बड़े संगठनों ने इन चौराहों को विकसित करने का प्रस्ताव एचएसवीपी को दिया है। एचएसवीपी की तरफ से प्रस्ताव उच्च अधिकारियों के पास भेजे गए हैं, लेकिन अभि तक इसको लेकर कोई मंजूरी नही मिली है

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