क्या आप भी हर छोटी से बड़ी चीज के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? अगर हां तो आज की यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने तय किया है कि 27 जुलाई 2020 से देश में ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम लागू कर देगी।
ई-कॉमर्स के इन नए नियमों में ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई नियमों का प्रावधान किया गया है। तो यह जानते हैं वह कौन से नियम है?
जाने कौन से नियम लागू किए जाने हैं 27 जुलाई 2020 से?
- इन नियमों के जरिए सबसे पहले सरकार ने उन कंपनियों पर शिकंजा कसा है जो कंपनियां ऑर्डर कैंसिल होने के बाद भी उपभोक्ताओ से कैसे चार्ज करते हैं।
- इस नए नियम के जरिए कोई भी ईकॉमर्स कंपनी ऑर्डर का कोई भी सामान कैंसिल होने पर उपभोक्ताओं से पैसे चार्ज नहीं कर सकती।
- नए नियमों में घटिया सामान की डिलीवरी करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है।
- इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने पोर्टल पर अपने प्रोडक्ट से जुड़ी हुई सभी जानकारी जैसे रिफंड, एक्सचेंज, गारंटी-वारंटी की जानकारी देना आवश्यक है।
- इन नियमों के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों के यह भी बताना पड़ेगा किन का प्रोडक्ट किस देश से बनकर आया है।
- इन नियमों के अनुसार गलत या लुभाने वाली प्राइस और हिडन चार्ज पर भी लगाम लगाई जाएगी।
- ई-कॉमर्स के नए नियम के मुताबिक ऑनलाइन कंपिनयों के शिकायत के लिए एक नोडल ऑफिसर की तैनाती की जाएगी।
इस नए कानून के बारे में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान 27 जुलाई 2020 को मीडिया को बताएंगे। बड़े और छोटे सभी कॉमर्स कंपनियों को इन नियमों का पालन करना होगा।
भले ही आजकल लोगों में ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर क्रेज बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के साथ होने वाली धोखाधड़ी भी बढ़ रही है।
क्या आपके अनुसार सरकार द्वारा इन नए कॉमर्स नियमों से ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को लाभ मिलेगा? कितने कारगर सिद्ध हो सकते हैं यह नए नियम? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए।
Written by- Vikas Singh
