लॉकडाउन लगने के साथ स्कूल कॉलेज और व्यवसायो ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ओर अपना रुख मोड़ लिया है। इसके लिए वह अलग-अलग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफार्म जैसे जूम , गूगल मीट, जिओ मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इसके साथ-साथ खबर आ रही है कि जल्द ही हरियाणा विधानसभा भी डिजिटल हो जाएगा। यह परियोजना नेशनल ई-विधान एपलिकेशन (नेवा) प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इसके लिए संसदीय कार्य मंत्रालय की नोडल एजेंसी बनाया गया है।
प्रोजेक्ट का उद्देश्य सभी विधानसभा और विधान परिषदों को पेपरलैस करना है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि 1 साल के अंदर विधानसभा पूरी तरह से हाईटेक हो जाएगा। इसके लिए लगभग 20 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जिसमें 60% योगदान केंद्र और 40% योगदान हरियाणा सरकार ने दिया है।
इस मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस योजना को सफल बनाने के लिए अपनी अनुमति दे दी है। बताया जा रहा है कि जल्द ही निर्देश आदेश दिशा में काम करेगा।
यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की परियोजना राष्ट्रीप ई-विधान एपलिकेशन (नेवा) कार्यवाही को पेपरलैस किया जाएगा। पहली कमेटी हरियाणा विधानसभा के पुरोहित के तहत तैयार किया जा रहा है जो कि लगभग 1 वर्ष के अंदर पूरा हो जाएगा। विधानसभा के पूरी तरह से डिजिटल होने के बाद कार्यप्रणाली में गतिशीलता और पारदर्शिता आएगी।
विधायकों को टैबलेट पर मिलेगी कार्यवाही की जानकारी
सदन की पूरी कार्यवाही को पेपरलैस करने के बाद प्रश्न काल, बिल प्रोसेसिंग, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि कार्यवाही का ऑनलाइन माध्यम से संचालन किया जाएगा। इसके जरिए विधायक टेबलेट के सहायता से सदन की कार्यवाही कर पाएंगे।सदन की कार्यवाही शुरू होने से 45 मिनट पहले सभी ऑनलाइन पेपर सदन में लगे टैब द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे।
Written by- Vikas Singh
