HomeBusinessफरीदाबाद : नई औद्योगिक नीति से मिलेगा 5 लाख लोगों को रोजगार

फरीदाबाद : नई औद्योगिक नीति से मिलेगा 5 लाख लोगों को रोजगार

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नई औद्योगिक नीति : कोरोना काल में देश हो या प्रदेश सभी की अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है | महामारी के इस दौर में स्वास्थ्य पर सभी की निगाहें हैं | प्रदेश सरकार पहली बार राज्य के उद्योगपतियों से सुझाव लेकर उनकी पंसद के अनुसार ‘हरियाणा इंटरप्राइजिज प्रमोशन पोलिसी-2020’ का निर्माण करने जा रही है ताकि प्रदेश में उद्योगों के लिए और अधिक अनुकूल माहौल बन सके |

जितना अधिक उद्योग होगा, उतनी ही कम बेरोजगारी होगी | हरियाणा ने जिस प्रकार कोरोना को काबू किया हुआ है, उसी प्रकार बेरोजगारी को भी संभालने की जरुरत है | हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ‘हरियाणा इंटरप्राइजिज प्रमोशन पोलिसी-2020’ का प्रारूप तैयार करने के लिए बुलाई गई विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए दी है |

फरीदाबाद : नई औद्योगिक नीति से मिलेगा 5 लाख लोगों को रोजगार

कोरोना काल में बहुत से लोगों की नौकरिया चली गयी हैं और बहुत सी नौकरियां दांव पर लगी हैं | उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि वर्ष 2015 में हरियाणा सरकार ने ‘हरियाणा इंटरप्राइजिज प्रमोशन पोलिसी-2015’ बनाई थी जिसकी मान्य अवधि 5 वर्ष थी जो कि 14 अगस्त 2020 तक है। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति का ड्राफ्ट तैयार करके इसे कैबिनेट में रखा जाएगा और 15 अगस्त, 2020 से प्रदेश में नई औद्योगिक पॉलिसी को लागू किया जाएगा |

फरीदाबाद : नई औद्योगिक नीति से मिलेगा 5 लाख लोगों को रोजगार

नई औद्योगिक नीति से प्रदेश में 5 लाख नई नौकरी पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है | इनमें एक बड़ा हिस्सा फरीदाबाद का होगा | राज्य के उद्योगपतियों से सलाह-मशविरा करके नई ‘हरियाणा इंटरप्राइजिज प्रमोशन पोलिसी-2020’ बनाई जा रही है। इसके लिए सरकार ने उद्योगपतियों की विभिन्न 128 एसोसिएशनों को नई पोलिसी के लिए सुझाव देने हेतु पत्र लिखे थे जिनमें से 68 एसोसिएशनों ने अपने-अपने सुझाव दिए हैं |

फरीदाबाद : नई औद्योगिक नीति से मिलेगा 5 लाख लोगों को रोजगार

महामारी के इस दौर में सबसे बड़ी जरुरत रोजगार है | जिनकी पक्की नौकरियां थी उनकों भी निकाला जा रहा है | आपको बता दें एसोसिएशनों के सुझाव पर अधिकारियों के साथ व्यापक स्तर पर चर्चा करने उपरांत डिप्टी सीएम ने आगामी एक सप्ताह के अंदर इन सुझावों को शामिलकर दिशा-निर्देश तैयार करने के निर्देश दिए है।

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