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गुरुग्राम के बाद अब जिलों में रजिस्ट्रियों की जांच को लेकर डिप्टी सीएम ने गिराई गाज

15 नगर पालिका व नगर परिषद आगामी 15 दिनों के भीतर बनाएंगे प्रॉपर्टी आईडी, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दी जानकारी। रजिस्ट्री को लेकर अब उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आगे आए और उन्होंने हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के साथ लगते 9 नगर निगमों में अगले 1 सप्ताह में 15 नगर पालिका व नगर परिषदों के अधीन आने वाले क्षेत्रों में 15 दिनों के भीतर प्रॉपर्टी आईडी तैयार की जाएगी इस बात की जानकारी दी है।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा के शहरी कंट्रोल्ड एरिया में रजिस्ट्रियां करने का एक खास मैकेनिज्म बनाया जाएगा। जिसमें राजस्व विभाग के अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

एचएसआईआईडीसी, वन विभाग जैसे संबंधित विभाग रजिस्ट्री के लिए अगर 14 दिनों के अंदर-अंदर अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं देते हैं तो उसे डीम्ड स्वीकृति समझकर रजिस्ट्री कर दी जाएगी। इसके अलावा जो अध्यादेश लाया जा रहा है उसमें कृषि भूमि व खाली पड़ी जमीन की अलग-अलग श्रेणी की जाएंगी।

कंट्रोल्ड एरिया में रजिस्ट्री के लिए वर्ष 2017 में कृषि भूमि के क्षेत्र को 2 कनाल किया गया था। उसको अब वर्ष 2017 के संशोधन से पहले की भांति एक एकड़ किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने बताया कि शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स को ऑनलाइन भरने की सुविधा की जाएगी ताकि रजिस्ट्री के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वत: लिया जा सके।

उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री कार्यालय में मानव-हस्तक्षेप कम से कम हो इसके लिए सभी संबंधित विभागों को आगामी एक माह में लिंक कर दिया जाएगा ताकि तत्काल रजिस्ट्री हो सके। इस तरह के निर्णय लेने का तात्पर्य यह है कि रजिस्ट्री में होने वाली घोटालों और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके।

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