हरियाणा सरकार जल्दी ही प्रदेश में 17 हजार किसान मित्र तैयार करेगी यह किसान मित्र बतौर वालंटियर किसानों को जागरूक करने और सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि बैंकों (Banks) द्वारा आमतौर पर फसल ऋण पर ब्याज दर सात प्रतिशत लिये जाने के बावजूद अन्नदाता को सरकार फसली ऋण जीरो प्रतिशत पर उपलब्ध करवा रही है।
कृषि मंत्री ने कहा कि किसान फसली ऋण आढ़ती की बजाए बैंकों से सीधा लें, इसके लिए भी एक आपदा फण्ड की योजना तैयार करने पर विचार चल रहा है। मंत्री दलाल ने कहा कि सात प्रतिशत ब्याज दर के फसली ऋण में तीन प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा चार प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है।
इस तरह किसान को जीरो प्रतिशत पर ही फसल ऋण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि किसानों को उसकी भूमि की उपयोगिता व आय के अनुसार वित्त प्रबन्धन किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए हरियाणा सरकार ने 17 हजार किसान मित्र (Farmer friend) लगाने का निर्णय लिया है, जो किसानों को वॉलंटियर्स के रूप में परामर्श देंगे।
इसी प्रकार केंन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित आत्मनिर्भर भारत के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज में एक लाख करोड़ रुपये कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है, जिसमें 3900 करोड़ रुपये हरियाणा के लिए निर्धारित किए गए हैं। वेयरहाउस, एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्री व अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में इसमें से अधिक से अधिक राशि हरियाणा के किसान को मिले, इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि पिछले छह वर्षों के दौरान केंन्द्र सरकार व राज्य सरकार ने जितनी भी नई पहल की हैं, वे सब किसान हित में हैं। देश के किसान की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले दो वर्षों से फसलों की बुआई आरम्भ होने से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिए जाते हैं।