हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे.पी. दलाल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान बनाने की है। इस कड़ी में पिछले 6 वर्षों के दौरान केंद्र व राज्य सरकार ने किसान हित में जितने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, वे देश की आजादी के 74 वर्षों में किसी भी सरकार ने नहीं लिए हैं।
आज यहां जारी एक वक्तव्य में श्री दलाल ने कहा कि किसानों को आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए आबंटित किए हंै और हरियाणा के लिए इसमें 3900 करोड़ रुपए निर्धारित हैं और यह फंंड शीघ्रातिशीघ्र हरियाणा को मिले, इसके लिए विभाग के अधिकारियों को योजनाएं बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि किसान अपना उत्पाद स्वयं एक व्यापारी बनकर बेचें, इसके लिए भी योजनाएं तैयार की जा रही हैं, चाहे वे एफपीओ के माध्यम से बेचें या स्वयं अपना ब्रांड बनाकर बेचें। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेक विकल्पों पर बल दिया गया है। अन्नदाता ऊर्जादाता भी बने, इसके लिए सोलर पंप को बढ़ावा देने की बड़ी पहल की है ताकि किसान अतिरिक्त ऊर्जा ग्रिड को दे सके।
श्री दलाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान कृषि के साथ किसान कल्याण जोडक़र मंत्रालय का नया नाम कृषि एवं किसान कल्याण बनाया था और हरियाणा में भी इसे लागू किया था। इसके अलावा राज्य के किसानों को परामर्श देने के लिए हरियाणा कृषि किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग का भी गठन किया है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार ने कृषि के साथ सहकारिता को भी जोड़ दिया है और इसे कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग का नाम दिया है।
उन्होंने कहा कि किसान एवं सहकारिता का हमेशा से ही चोली दामन का साथ रहा है। सहकारी आंदोलनों के माध्यम से देश में एक बड़ी क्रांति आई हंै। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी शीघ्र ही सहकारिता विभाग के माध्यम से गांव व शहरों में 2000 ‘रिटेल आउटलेट’ खोले जाएंगे, जिनमें गांव व शहर का युवा अपनी योग्यता व हुनर के अनुरूप कार्य करेगा। ये ‘रिटेल आउटलेट’ मिनी सुपर मार्केट के रूप में कार्य करेंगे। इसके अलावा, हरियाणा फ्रेश के नाम से जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मिनरल वाटर भी लांच कर रहा है।
श्री दलाल ने कहा कि किसानों को भूमि की उपयोगिता व आय के अनुसार किस प्रकार से बेहतर वित्त प्रबन्धन हो, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल पहले ही 17,000 किसान मित्र लगाने की घोषणा कर चुके हंै, जो किसानों को वॉलंटियर्स के रूप में परामर्श देंगे। किसान की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अब समय है कि वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार कृषि जगत में बदलाव हो, इसी कड़ी में केंद्र सरकार कृषि उपज मंडी समिति (ऐपीएमसी) अधिनियम में नए अध्यादेश लाई है।