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गिरफ्तारी के चाबुक से बिजली चोरी मामले में फॉर्म हाउस संचालकों ने जुर्माना देना कबूला

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गिरफ्तारी के चाबुक से बिजली चोरी मामले में फॉर्म हाउस संचालकों ने जुर्माना देना कबूला
बिजली चोरी के मामले में गिरफ्तारी के भय से अब यमुना पार, हरियाणा-उत्तर प्रदेश सीमा के अन्तर्गत बने फरीदाबाद के गांव किड़ावली और गौतमबुद्ध नगर के गांव वाजिदपुर के फार्म हाउसों संचालक गिरफ्तारी के डर से बिजली चोरी के मामले में जुर्माना राशि जमा करवाना शुरू कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक अब तक 16 मामलों में 40 लाख रुपये जुर्माना राशि जमा कराई गई है।वहीं बिजली निगम के रिकॉर्ड के अनुसार जुर्माना जमा कराने के लिए स्वयं प्रदेश के फार्म हाउस मालिक ही आगे बढ़कर आए है।

गिरफ्तारी के चाबुक से बिजली चोरी मामले में फॉर्म हाउस संचालकों ने जुर्माना देना कबूला

गौरतलब, प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप त्यागी के नाम से ददसिया के पास के गांव किड़ावली में खेतों की सिचाई के लिए बिजली निगम ने वर्ष 2015 में 15 किलोवाट लोड का बिजली कनेक्शन दिया था।

जिसके बाद बिजली चोरी की शिकायत आने पर जब बिजली निगम, हिसार मुख्यालय के अधिकारी और स्थानीय टीम ने यहां छापेमारी की तो पता चला कि प्रदीप त्यागी के लिए बिछाई गई बिजली की लाइन से ही यमुना पार के फरीदाबाद के गांव किड़ावली और गौतमबुद्ध नगर के वाजिदपुर गांव के फार्म हाउसों में बिजली पहुंचाई जा रही थी।

गिरफ्तारी के चाबुक से बिजली चोरी मामले में फॉर्म हाउस संचालकों ने जुर्माना देना कबूला

वहीं तब बिजली निगम के उच्च अधिकारियों ने बिजली चोरी के इस खेल की तह तक पहुंचने के लिए दो तरह से कार्रवाई की थी। एक तो जुर्माना वसूली के लिए फार्म हाउस संचालकों को नोटिस भेजे गए, वहीं फार्म हाउस मालिक प्रदीप त्यागी

बिजली निगम के एसडीओ संदीप कुंडु, जेई निशांत रोहिल्ला, जितेंद्र सिंह, सहायक लाइनमैन देवीराम, कन्हैयालाल सहित 43 अन्य के खिलाफ भूपानी थाने में एफआइआर दर्ज की गई थी।

गिरफ्तारी के चाबुक से बिजली चोरी मामले में फॉर्म हाउस संचालकों ने जुर्माना देना कबूला

मामला बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला तक पहुंच गया था। बिजली निगम के थाने भी बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया था। सभी आरोपितों को 1.4 करोड़ रुपये की वसूली के लिए नोटिस दिए थे। बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता नरेश कक्कड़ ने बताया कि अब तक जिन फार्म हाउस मालिकों ने जुर्माना राशि जमा कराई है, उनमें से अधिकतर हरियाणा के हैं। बाकी जुर्माना राशि भी वसूल की जाएगी।

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