हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के नए भारत की नींव तैयार करने वाली है, इसलिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ शिक्षाविदों व विद्यार्थियों के अभिभावकों को आगे आकर इस नीति के क्रियान्यवन को एक महायज्ञ समझकर आहूति डालनी होगी।
श्री कंवर पाल ने कहा है कि कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं लगाकर हरियाणा ने देश में बेहतरीन प्रदर्शन किया। हिमाचल व गुजरात के बाद हरियाणा देश में अव्वल स्थान पर रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने देश में सबसे पहले इस नीति के क्रियान्वयन की पहल की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने से पहले ही प्रदेश में 1000 प्ले स्कूल खोलने की योजना तैयार की जा चुकी थी। इसके अलावा, 98 संस्कृति मॉडल स्कूल भी खोले जा रहे हैं।
शिक्षा मंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायाण आर्य, जो प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं , द्वारा की गई उस पहल का भी स्वागत किया है, जिसमें हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में शिक्षाविदों की चार दिवसीय डिजिटल कॉन्कलेव का आयोजन करवाया। इसमें 250 से अधिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, प्रचार्यों, मुख्याध्यापकों व अन्य शिक्षाविदों ने अपने सुझाव दिए, जिन्हें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में समायोजित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार की डिजिटल कॉन्कलेव का आयोजन करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।
श्री कंवर पाल ने कहा कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद भी शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के प्रति गंभीर हैं और संभवत: हरियाणा की डिजिटल कॉन्कलेव की पहल को देखते हुए ही उन्होंने 7 सितम्बर, 2020 को सभी प्रदेशों के राज्यपाल, जो अपने-अपने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं, इसी तरह का कॉन्कलेव नई दिल्ली में बुलाया है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की रूपरेखा की समीक्षा की जाएगी।
श्री कंवर पाल ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा का इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले से सुदृढ़ है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां 15 किलोमीटर की परिधि में कोई न कोई महाविद्यालय खोला गया है। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में प्राचीनकाल से ही शिक्षा दान एक महादान के रूप में प्रचलित है और यहां गुरु-शिष्य परम्परा युगों से चलती आ रही है। शिष्य अपनी शिक्षा पूरी करने उपरांत गुरु को दक्षिणा देकर अपने भविष्य का लक्ष्य निर्धारित करके जो आशीर्वाद लेकर जाता है, उसी को शिक्षा का महादान कहा गया है और यह प्रथा विश्व के किसी अन्य देश में आज तक देखने को नहीं मिली।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गत 5 वर्षों में 97 नए कॉलेज खोले गए, जबकि हरियाणा गठन के बाद 48 वर्षों में केवल 75 कॉलेज ही खोले गए थे। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्ष 2030 तक उच्चतर शिक्षा में ग्रॉस इनरोलमेंट रेश्यो (जीईआर) 50 प्रतिशत तक करना है, जो वर्तमान में देश में 26, जबकि हरियाणा में यह 32 प्रतिशत तक है। उन्होंने कहा कि लोग वर्षों से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव चाहते थे, वह इस नीति में देखने को मिला है और इसके तहत, अब प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वह नर्सरी में हो या कॉलेज में हो, वैज्ञानिक तरीके से पढकऱ राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभा सकेगा।
इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। इससे इस नीति के क्रियान्वयन में धन की कमी आड़े नहीं आएगी।
