हरियाणा में यात्रियों की सुविधा के लिए सडक़ तंत्र को और मजबूत करने और यातायात भीड़ को कम करने के लिए हरियाणा सरकार राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 688.94 किलोमीटर की कुल लंबाई की 83 सडक़ों को अपग्रेड करेगी, जिस पर कुल 383.58 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।
इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने इन सडक़ों के अपग्रेडेशन के लिए 383.58 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अलावा, इन सडक़ों के अपग्रेडेशन (मरम्मत, चौड़ाकरण, मजबूती) के लिए प्लास्टिक कचरे का उपयोग करने की एक नई तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, जिससे इन सडक़ों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और जनता इन सडक़ों की सुविधाओं का अधिक समय तक लाभ उठा पाएगी।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत चरखी दादरी जिले में 108.69 कि. मी. लंबाई की 11 सडक़ों, झज्जर में 14,73.75 कि. मी. लंबाई की 14 सडक़ों, जींद में 117.26 कि. मी. लंबाई की 9 सडक़ों, करनाल में 36.87 कि. मी. लंबाई की 6 सडक़ों, मेवात में 78.29 कि. मी. लंबाई की 11 सडक़ों, रोहतक में 104 कि. मी. लंबाई की 15 सडक़ों, सिरसा में 131.29 कि. मी. लंबाई की 11 सडक़ों, और यमुनानगर में 38.74 कि. मी. लंबाई की 6 सडक़ों को अपग्रेड किया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि इन सडक़ों का खर्च केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन किया जाएगा, जबकि पांच साल के रखरखाव का खर्च पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
