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सड़क दुर्घटनाओं में लोगो को बचाया जा सके, इसके लिए हरियाणा बना रहा और एम्बुलेंस खरीदने पर विचार।

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चंडीगढ़, 31 अगस्त- हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के राज्यमार्गों व राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ट्रोमा केयर सेंटरों के लिए एडवांस एम्बुलेंस खरीदी जाएं ताकि दुर्घटना होने पर पीडि़त को ट्रोमा केयर सैंटर तक लाते वक्त जान का जोखिम न हो। इससे जहां सडक़ दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु दर में कमी आएगी वहीं घायलों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध होने से गंभीर स्थिति में पहुंचने से बच जाएंगे।

मुख्य सचिव आज यहां ‘हरियाणा सडक़ सुरक्षा फण्ड रूल्स’ के तहत बनाई गई ‘फण्ड प्रबंधन कमेटी’ की तीसरी बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।

सड़क दुर्घटनाओं में लोगो को बचाया जा सके, इसके लिए हरियाणा बना रहा और एम्बुलेंस खरीदने पर विचार।

श्रीमती अरोड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश की सभी सडक़ों का निरीक्षण करवाकर दुर्घटना संभावित बिन्दुओं तथा सडक़ों के जंक्शन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं जिससे दुर्घटना के कारणों का पता चल सके। उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उनकी परिधि में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के डाटा का पुलिस विभाग द्वारा सही ढंग़ से विश्लेषण करने के निर्देश दिए ताकि सडक़ दुर्घटनाओं के असली कारणों का पता लगाकर भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिये कि वे प्रतिमाह जिला सडक़ सुरक्षा कमेटियों की बैठक बुलाएं एवं दुर्घटना की जांच, ब्लैक स्पॉट सुधार, सडक़ निरीक्षण से संबंधित अपनी रिपोर्ट मुख्यालय भेंजे ताकि विश्लेषण कर त्रुटियों को दूर किया जा सके। उन्होंने सडक़ों के किनारे लगे होर्डिंग्स को भी हटाने के निर्देश दिए ताकि वाहन चालकों का ध्यान भटकने के कारण दुर्घटना न हो।

सड़क दुर्घटनाओं में लोगो को बचाया जा सके, इसके लिए हरियाणा बना रहा और एम्बुलेंस खरीदने पर विचार।

बैठक में बताया गया कि हरियाणा सरकार ने ‘हरियाणा राज्य सडक़ सुरक्षा’ योजना तैयार की है जिसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक सडक़ दुर्घटना में होने वाली मृत्यु दर एवं घायलों की संख्या को 50 प्रतिशत तक कम करना है। राज्य सरकार ने सडक़ सुरक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों को समन्वित करने के लिए परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में ‘राज्य सडक़ सुरक्षा परिषद्’ का गठन किया है । प्रदेश सरकार द्वारा सडक़ सुरक्षा फंड बनाया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए 31 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है। इसके अलावा, दुर्घटना जानकारी प्रणाली के सॉफ्टवेयर पर भी कार्य किया जा रहा है।

बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयवर्धन, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव तथा परिवहन आयुक्त श्री एस एस फुलिया के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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