भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सोमवार को नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने दिल्ली सीमा से सटे सूरजकुंड के खोरी गाँव की सरकारी जमीन पर बसी अवैध कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई की। करीब एक हजार छोटे छोटे मकानों को ध्वस्त कर दिया गया।
पांच घंटे चली इस कार्रवाई में करीब 25 एकड़ जमीन को खाली करवा लिया गया। अपने घरौंदों को टूटता देख लोगों ने काफी ज्यादा विरोध भी किया। इस दौरान कुछ युवाओं ने पुलिस बल पर पथराव भी किया। अधिकारियों का कहना है कि कुल 150 एकड़ जमीन में से अभी 25 एकड़ जमीन को खाली करवाया गया है।
इस इलाके में 90 हजार से ज्यादा लोग 25 साल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक आदेश यह तोड़फोड़ की कार्रवाई करवाई है। न्यायालय द्वारा पारित किए गए फरमान का पालन करने के लिए नगर निगम और जिला अध्यक्ष प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। 1500 पुलिस कर्मियों का दस्ता मौके पर तैनात किया गया था।
जिसके चलते आम लोग विरोध भी नहीं कर पाए। तोड़फोड़ की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए 13 अर्थमूवर्स का प्रयोग किया गया था जिन्होंने घरों को ध्वस्त किया। इस पूरे मामले की सुनवाई 16 सितंबर को होगी। अधिकारियों ने दावा किया है कि बाकी बचे अवैध निर्माणों पर भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि बीते महीने नगर निगम ने करीब 1500 लोगों को जमीन खाली करने के नोटिस दिए थे। 10 सितंबर को निगम का दस्ता कार्रवाई करने के लिए मौके पर भी पहुंचा था। उस दौरान कार्रवाई पर विराम लगा दिया गया था और जरूरतमंदों को दो दिन के अंतर्गत मकान खाली करने के लिए कहा गया था। ज्यादातर लोगों ने अपने मकान खाली कर दिए थे।
पुलिस ने इस पूरे मामले में सतर्कता बरती है। अन्य जिलों से भी पुलिस दस्ते को बुलवाया गया। रविवार रात से ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश की पूर्ती हेतु तैयारियां की जा चुकी थी। रविवार रात में ही कुछ लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर हिरासत में लिया गया था। पुलिस बल के साथ साथ वज्र फायर वाहन और दमकल की करीब छह गाड़ियों को मौके पर तैनात किया था।
