लगभग पांच महीने के बाद हरियाणा रोडवेज की बसों का संचालन किया जा रहा है धीरे-धीरे अनॅलाक-4 के दौरान हरियाणा सरकार बुधवार से प्रदेश में बसों के संचालन को तेज कर दिया है। आज से हरियाणा रोडवेज की बसें अब पहले की तरह सड़कों पर उतरेंगी।
हरियाणा रोडवेज की बसें अन्य राज्यों में भी जाएंगी और उत्तर प्रदेश व राजस्थान में भी पहले की तरह जाएंगी। हरियाणा सरकार ने इस संबंध में प्रदेश के सभी रोडवेज डिपो महाप्रबंधकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। करीब छह माह के अंतराल के बाद हरियाणा की सडक़ों पर पहले की तरह बसों का संचालन हो रहा है।
पांच माह से बंद पड़ी बल्लभगढ़-चंडीगढ़ बस सेवा शुरू कर दी है बल्लभगढ़-चंडीगढ़ रूट पर बस सेवा शुरू कर दी गई है। बुधवार से इस रूट पर चार बसों को नियमित रूप से संचालित करने का निर्णय लिया गया । यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या बढ़ा दी जाएगी।
कोरोना के कारण प्रशासन ने रोडवेज की बसों को चंडीगढ़ में पाबंदी लगा दी थी। इस वजह से इस रूट पर बस सेवा बंद थी। जून में हरियाणा के विभिन्न शहरों के लिए रोडवेज ने बसों का संचालन शुरू कर दिया था, लेकिन चंडीगढ़ में बसों को प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी।
रोडवेज प्रबंधक राजीव नागपाल ने बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन ने 16 सितंबर से बसों को प्रवेश करने की इजाजत दे दी है।
हरियाणा सरकार के ज्यादातर विभागों के मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट भी चंडीगढ़ में ही है। इसके कारण सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता व हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ने वाले लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ता है। लॉकडाउन से पहले बल्लभगढ़ डिपो से करीब 250 लोगों का आना-जाना चंडीगढ़ के लिए होता था।
डिपो के यातायात प्रबंधक नवनीत बजाज ने बताया कि रूट पर उतारने से पहले सभी बसों को सैनिटाइज कराया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक यात्री का शारीरिक तापमान भी जांचा जाएगा। इस रूट पर बसें नहीं चलने से यात्रियों को परेशानी हो रही थी।
सुबह 4.10 बजे, 4.50 बजे, 5.40 बजे, सुबह 7 बजे
चंडीगढ़ से बल्लभगढ़:
11.36 बजे, दोपहर 12.40 बजे, दोपहर 1.20 बजे, दोपहर बाद शाम 3.06 बजे
हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में अभी नहीं जाएंगी रोडवेज बसें
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि फिलहाल हरियाणा राज्य परिवहन की बसें हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर नहीं जाएंगी। वहां की सरकारों से अभी अनुमित नहीं मिली है। दिल्ली को लेकर भी अभी फैसला नहीं हो पाया है। 17 सितंबर को दिल्ली सरकार के साथ बैठक है। उसमें ही निर्णय होगा।
