हरियाणा में पिछले दिनों से लगातार कोरोना और किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। अक्सर चर्चाओं में रहने वाले हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारी अशोक खेमका ने एक बार फिर अपने ट्वीट से हलचल पैदा कर दी है और सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इस बार खेमका ने हरियाणा सरकार द्वारा हर साल आढ़तियों को दिए जाने वाले कमीशन को मुद्दा उठाया है।
कोई भी सरकारी अधिकारी यदि सरकार पर ही निशाना साधे तो सोच विचार करनी चाहिए। अधिकारी ने परोक्ष रूप से इसे सिस्टम की खामी बताते हुए सीधी अदायगी को किसानों के हित में करार दिया है।
किसी भी अधिकारी को अपनी बातों को रखने का हक़ है लेकिन खेमका के इस ट्वीट से किसानों के खाते में सीधे पेमेंट की मांग को बल मिला, जबकि आढ़तियों के माध्यम से की जाने वाली खरीद व भुगतान का विरोध झलक रहा है। बहुत से लोगों ने अशोक खेमका के इस ट्वीट को व्यापारी व आढ़ती विरोधी करार दिया है।
लोग अब विरोधी और पक्षधार को भी समझने लगे हैं यह एक सोचने वाली बात है। वातानुकूलित कमरों में बैठ कर ट्वीट करने वाले अधिकारी क्या जानें कि एक व्यापारी का दर्द क्या होता है लोगों का ऐसा कहना है । खेमका ने एक ट्वीट कर आढ़तियों को हर साल मिलने वाले दो हजार करोड़ रुपये के कमीशन पर सवाल खड़े किए हैं। यह विवाद हर साल गेहूं व धान की सीजन में होता है।
