हरियाणा राज्य वस्तु एवं सेवा कर को टालने के मामलों में चौथे पायदान पर है। यह रिपोर्ट केंद्रीय जीएसटी विभाग द्वारा दिया गया पिछले 3 वर्षों का ब्यौरा है। लोक सभा में जीएसटी दर के आंकड़ों को भी पेश किया जा चुका है।
सभा मे शामिल किए गए आंकड़ों में बताया गया कि राज्य ने 1,708 केस ऐसे हैं जिन्हें टाला जा चुका है। हरियाणा में कुल 3,182.32 करोड़ रुपयों के टैक्स को टाल दिया गया है। जुलाई 2017 से अगस्त 2020 तक 3.4 प्रतिशत टैक्स आगे कर दिया है।
दिल्ली में जीएसटी के 3,182 मामले टाल दिए गए हैं जबकि महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 2,540 है। गुजरात मे भी कुल 1,739 टैक्स सम्बंधित मामले सामने आए हैं जिन्हें टाल दिया गया है। हरियाणा में जीएसटी को लेकर किये जा रहे इस झोल के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है।
पूरे मामले की जांच करते हुए राज्य ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पंजाब में भी 6 लोगों से इस मामले से संबंधित पूछताछ की जा चुकी है। इस पूरे मामले में संज्ञान देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को जानकारी दी जा चुकी है।
इस पूरे मामले में किसी भी टैक्स अफसर के न जुड़ने की बात की जा रही है। हाल ही में टैक्स रिसर्च एसोसिएशन एवं टैक्सेशन डिपार्टमेंट हरियाणा द्वारा 138 नए टैक्सपेयर्स का ब्यौरा भी दिया जा चुका है।
बताया जा रहा है कि इन सभी 138 मामलों में से 69 मामले गलत और बेबुनियाद साबित हुए हैं। जीएसटी टालने के मामले में प्रशासन द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा रही है। साथ ही साथ हरियाणा टैक्सेशन विभाग भी पूरे मामले का विस्तार पूर्वक संज्ञान ले रहा है।