प्रदेश में नए जिले, उपमंडल व तहसील बनाने की प्रक्रिया नए वर्ष से ही शुरू हो जाएगी। 31 दिसंबर 2020 या उसके बाद तक सरकार जनगणना कार्य पूरा होने का इंतजार करेगी। सरकार ने जनगणना कार्य पूरा होने तक जिलों, उपमंडल व तहसीलों की प्रशासनिक सीमाओं में कोई भी फेरबदल करने पर रोक लगा दी है।
इसके लिए 29 सितम्बर को बाकायदा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विजय वर्धन द्वारा गजट अधिसूचना जारी की गई है। हालांकि, विजय पहली अक्टूबर को मुख्य सचिव पद पर आसीन हो चुके हैं।
इससे पूर्व सरकार ने 31 मार्च 2021 तक सीमाओं में कोई फेरबदल न करने पर रोक लगाई थी। नौ महीने पहले जारी की गई अधिसूचना को दरकिनार करते हुए नई अधिसूचना को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत रोकथाम की अवधि 3 महीने काम की गई हैं। इससे साफ़ है कि सरकार नए साल में जिलों, तहसील व खंड का तोहफा जनता को देने की तैयारी में हैं।
सरकार ने नए जिले, खंड, तहसील इत्यादि बनाने के लिए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित हुई है। इस समिति दवार राज्य में नवीन कार्यों की फेहरिस्त तैयार की जाएगी। सरकार द्वारा उठाया जाने वाला यह कदम काफी सराहनीय है।
इससे राज्य भी पूर्ण रूप से विकसित हो पाएगा और विकास के पथ पर अग्रसर होगा। आपको बतादें कि इससे पुअर मनोहर सरकार में नए जिले, उपमंडल, तहसील बनाने के लिए धनखड़ समिति का गठन किया गया था। इस समिति की तर्ज पर ही चरखी दादरी प्रदेश का 22 वां जिला बना था।
