निजी सेक्टरों की 75 फीसदी नौकरियां हरियाणा के युवाओं एवं 10 फीसदी नौकरियां जिलास्तरीय युवाओं को दिए जाने के पारित बिल का पृथला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता पं. टेकचंद शर्मा ने कड़ा विरोध करते हुए इस बिल में संशोधन करने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि यह बिल फरीदाबाद और गुरूग्राम जैसे औद्योगिक जिलों के युवाओं के हितों पर कुठाराघात है क्योंकि यह दोनों ही जिले सरकार को सर्वाधिक राजस्व देते है और यहां पहले से ही बेरोजगारी बड़ी समस्या बनी हुई है, इस बिल से लागू होने से यहां और बेरोजगारी बढ़ेगी इसलिए सरकार को इस बिल में संशोधन करने की आवश्यकता है। श्री शर्मा शुक्रवार को सीकरी स्थित अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि प्रदेश के युवाओं को निजी सेक्टरों में रोजगार के अवसर सरकार मुहैया करवा रही है, लेकिन जिलास्तर पर भी युवाओं को रोजगार देने की भागीदारी को और बढ़ाना चाहिए क्योंकि जिले में 15 से 20 प्रतिशत युवा ऐसे है, जो अपनी प्रतिभा के दम पर स्थानीय उद्योगों में नौकरियां कर रहे है, ऐसे में यह बिल फरीदाबाद के युवाओं के लिए पूरी तरह से आधारहीन है। उन्होंने फरीदाबाद व गुरूग्राम के जनप्रतिनिधियों को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें सरकार के समक्ष यह मांग पुरजोर तरीके से उठानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि जमीन हमारी, पॉल्यूशन हम बर्दाश्त करें, विषैले पानी को हम सहन करें, यहां तक कि गंभीर बीमारियां भी हम झेलें और नौकरियां दूसरे जिलों को दी जा रही हैं, यह कतई न्यायोचित नहीं है। इस बिल का पूरा विरोध किया जाएगा और इसको लेकर एक जागरूकता अभियान भी पूरे फरीदाबाद में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बिल के पारित होने से जिले के युवाओं के भविष्य पर भी तलवार लटक गई है और प्रतिभाशाली युवाओं को रोजगार के अवसर से वंचित रहना पड़ेगा क्योंकि उनके हिस्से का रोजगार दूसरे जिलों के युवाओं को मिल जाएगा।
श्री शर्मा ने कहा रात-दिन मेहनत करके उच्च शिक्षा हासिल करने वाले युवाओं को अब स्थानीय कंपनियों में रोजगार ही नहीं मिलेगा तो उनका मनोबल पूरी तरह से टूट जाएगा क्योंकि सरकारी नौकरियां पहले से ही बहुत कम है और इस बिल से प्राईवेट नौकरियों पर भी प्रतिबंध लग जाएगा, ऐसे में यहां बेरोजगारी का ग्राफ और बढ़ेगा। पंडित टेकचंद शर्मा ने कहा कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस बिल के द्वारा जो कुठाराघात फरीदाबाद के युवाओं के भविष्य के साथ किया है, उसका समय आने पर जवाब दिया जाएगा।
उन्होंने प्रदेश में होने वाली पुलिस भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाे के युवाओं को भी अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर 5 वर्ष की छूट देने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया और मांग की कि रोजगार आरक्षण बिल में भी वह जिला स्तर के युवाओं की भागेदारी को बढ़ाएं, जिससे जिले के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया हो सके।
