जनता को सुशासन देना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए (सीएमजीजीए) से जुड़ी जिला अधिकारीयो की बैठक को सम्बोधित करते हुए कहे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। जिसके अंतर्गत जमीनी स्तर पर लोगों की शिकायतों का समाधान समर्पित रूप से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुशासन का रास्ता ई-गवर्नेंस के माध्यम से ही आता है। इसलिए सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्रत्येक सहयोगी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था मिलने के साथ-साथ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा समाज की बेहतरी के लिए व्यवस्था परिवर्तन की विभिन्न पहलें की गई, जिनमें अंत्योदय सरल, सक्षम हरियाणा, सीएम विंडो, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ आदि शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय जनता को ईज ऑफ लिविंग प्रदान करना, सिस्टम में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और बेहतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रदान करना है। उन्होंने उपस्थित अधिकारीयो को उपरोक्त विषय पर युद्ध स्तर पर कार्य करने के आदेश दिये। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यो में तेजी लाने के लिये विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की मेल आईडी बनवाने, विभागीय फाइलो को ऑनलाइन करने, स्टाफ की ट्रेनिगं करवाने जैसे कार्यो को भी तीव्रता से पूरा करे। इस पर अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान ने उन्हे सभी निर्देशो को रिकॉर्ड समय में पूरा करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सीएमजीजीए रुपाला सक्सेना, डीडीपीओ राकेश मोर, डीआईओ मुनीष गुप्ता सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे