महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों सख्त रुखः अपनाते हुए सरकारों ने मोहीम तेज़ करदी है। लव जिहाद के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बल्लभगढ़ में 21 साल की निर्दोष छात्रा निकिता तोमर का जिस प्रकार सरेआम दिनदहाड़े कत्ल कर दिया गया उससे एक बार फिर पूरा देश हिल गया है।
राज्य सरकारों के भी कान खड़े हो गए हैं और लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए सभी ने एक बार फिर मुहिम तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिहादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि यह जिहादी जितनी जल्दी सुधर जाए उतना अच्छा है नहीं तो अपने राम नाम सत्य की तैयारी कर ले।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों अपनी चुनावी रैलियों में कहा था कि उनकी सरकार लव जिहाद से निपटने के लिए कड़े कानूनों और प्रावधानों पर काम कर रही है और जल्द ही इन कानूनों को लागू किया जाएगा। यूपी सरकार के इस योगी मॉडल से प्रभावित होकर हरियाणा और मध्य प्रदेश सरकारों ने भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने का निर्णय लिया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके कहा उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा सिर्फ हरियाणा ही नहीं मध्यप्रदेश सरकार भी लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू होगा और 30 दिसंबर तक चलेगा इस दौरान शिवराज सरकार लव जिहाद पर बिल पेश करेगी। बहला-फुसलाकर, जबरन, छल कपट कर प्रलोभन देकर या किसी भी तरह की कपट ली थी द्वारा निर्दोष हिंदू लड़कियों को विवाह और निकाह के चक्कर में फंसा कर उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना और गैरकानूनी उनका धर्म परिवर्तन कर आना कानूनन अपराध माने गए हैं।
जिसके तहत अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान नए अध्यादेश ओं में है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के मसौदे की मंजूरी दे दी है। यह बहुत ही खुशी की खबर है और हिंदू लड़कियों के धर्म की रक्षा उनके स्वाभिमान और उनके सम्मान की रक्षा के लिए उठाए जाने वाले इस कदम से हरियाणा और मध्यप्रदेश सरकार भी प्रेरित होकर जल्द ही नए कानून बनाएगी।
