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स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को करना होगा अपनी स्मार्टनेस में कॉम्प्रोमाइज, जानें क्या है इसकी बड़ी वजह

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फरीदाबाद शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के अनेकों वादे सरकार, प्रशासन और नगर निगम द्वारा किए गए। यह सभी वादे कुछ हद तक सफल रहे पर कई वजहों के कारण यह वादे अधूरे रह रहे हैं। फरीदाबाद के स्मार्ट सिटी बनने का सपना अभी अधूरा और अपूर्ण है। फरीदाबाद शहर को स्मार्ट बनाने के लिए जिस नीति और बजट को लेकर काम चल रहा था। अब उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से बदलाव के आदेश आए हैं।

स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को करना होगा अपनी स्मार्टनेस में कॉम्प्रोमाइज, जानें क्या है इसकी बड़ी वजह

बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड को चल रहे विकास कार्यों का बजट कम करने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कई विकास कार्य के बजट में कटौती करते हुए नए बजट प्रस्तावित किए हैं। जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में बजट कम होने के कारण फरीदाबाद की स्मार्टनेस में कहीं न कहीं कमी जरूर आएगी। बता दें कि फिलहाल फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड की टीम ने 9 विकास कार्यों के बजट में 20-20 करोड़ रुपए की कटौती की है जिसमें हॉर्टिकल्चर ग्रीनर पर तो पैसा कम किया ही गया है साथ ही रोड और स्ट्रांग वाटर ड्रेनेज को लेकर भी बजट में काफी कटौती हुई है।

स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को करना होगा अपनी स्मार्टनेस में कॉम्प्रोमाइज, जानें क्या है इसकी बड़ी वजह

बता दें कि फरीदाबाद स्मार्ट और हरा भरा शहर बनाने के लिए पहले चरण में शहर के १२६७ एकड़ एरिया को चिन्हित किया गया था जिसमें बड़खल विधानसभा क्षेत्र फरीदाबाद और तिगांव विधानसभा भी शामिल थे। इस एरिया में गांव, स्लम, सेक्टर, रेलवे स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया इंक्लूडेड है। इतना ही नहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बडकल झील, सेक्टर 21d, सेक्टर 21b, फतेहपुर चंदीला, संत नगर, सेक्टर 19, फरीदाबाद रेलवे स्टेशन व अतरौली गांव को स्मार्ट करने और सौंदर्य करण पर बड़े स्तर पर काम चल रहा है।

स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को करना होगा अपनी स्मार्टनेस में कॉम्प्रोमाइज, जानें क्या है इसकी बड़ी वजह

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त शहर के अंदर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य चल रहे हैं पर अब क्योंकि हरियाणा मुख्यमंत्री द्वारा बजट में कटौती का आदेश दिया गया है तो हॉर्टिकल्चर में 4 करोड़ रुपए, लैंडस्कैपिंग पर 4.50 करोड़ और इलेक्ट्रिकल वर्क पर 3 करोड़ रुपए बचाए जाएंगे।

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