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हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों के मुद्दे पर तोड़ी चुप्पी बोले एक-दो दिन में समाधान की आशा

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हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि कृषि सुधार अधिनियमों से संबंधित किसानों द्वारा की जा रही मांगों के संदर्भ में आगामी एक-दो दिनों में अवश्य ही सकारात्मक समाधान की आशा है। परस्पर बातचीत के माध्यम से समाधान की दिशा में बहुत प्रयत्न किए जा रहे हैं।

श्री मनोहर लाल आज दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से सांयकाल मुलाकात के उपरांत मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हमारे अपने हैं और किसान वर्ग से हमें पूर्ण हमदर्दी है। किसानों की ओर से कुछ व्यक्ति हमसे भी मिले हैं, जिन्होंने कृषि सुधार अधिनियमों में कुछ संशोधनों में कुछ और बातों को जोडऩे की बात कही है। उन्होंने कहा कि आज मुलाकात के दौरान किसानों की ओर से मिले इनपुट्स से केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को अवगत करवाया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों के मुद्दे पर तोड़ी चुप्पी बोले एक-दो दिन में समाधान की आशा

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ और लोग भी इन प्रयासों में लगे हुए हैं और हम सभी को पूर्णतया आशा है कि इस दिशा में परस्पर समझ से ही कोई सकारात्मक समाधान अवश्य निकलेगा। किसानों की ओर से आज ‘ येस व नो’ से आगे बढकर बातचीत करने के संदर्भ में मीडिया के प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर यदि किसान बातचीत के लिए आते हैं तो सरकार किसानों से बातचीत के लिए सदैव तैयार है, क्योकि ‘येस व नो’ के दायरे में संभवत: कभी कोई समाधान नहीं होता है । समाधान तो संदर्भित विषयों पर बातचीत से ही संभव होता है और हम सभी को सकारात्मक समाधान की आशा है।

सतलुज-यमुना लिंक नहर के निर्माण के संदर्भ में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि नहर के निर्माण का विषय हरियाणा के किसानों के लिए निश्चित तौर पर अति महत्वपूर्ण है। हरियाणा के किसानों के लिए आज पानी की कमी बनी हुई है। पंजाब के किसानों के लिए इस प्रकार की समस्या नहीं है। बल्कि पानी उपर आने से पंजाब के किसानों की फसलें तो बर्बाद हो जाती हैं ।

उन्होंने कहा कि वर्षा ॠतु में तो बहुत पानी पाकिस्तान चला जाता है। देश का पानी देश में रहे और जहाँ उसकी आवश्यकता हो उसका सही वितरण हो। हमारी पुरजोर मांग है कि सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण करवाया जाए और हम इस विषय को भी साथ लेकर चल रहे हैं। इस दिशा में केंद्र सरकार को कदम उठाना है।

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