अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान की अध्यक्षता मे बैंकों की सितंबर तिमाही 2020-21 की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला मुख्य प्रबंधक डॉ. अलभ्य मिश्रा ने सभी सदस्यों का स्वागत कर विगत तिमाही की बैंकबार रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिले की समस्त बैंकों में कुल जमा राशि 47804 करोड़ तथा बैंकों द्वारा प्रदत बकाया ऋण 26416 करोड़ है तथा ऋण जमा अनुपात 55.3 प्रतिशत है जो कि सितंबर 2019 तिमाही के सापेक्ष जमा राशियों में 10.52 प्रतिशत तथा अग्रिम ऋण मैं 9.61% प्रतिशत वृद्धि को प्रदर्शित करता है।
जिले में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र में 12898.83 करोड़ जो कुल ऋण का 48.83 % है, कृषि हेतु अग्रिम 689.63 करोड़, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के अंतर्गत 9161.4 करोड़ ऋण बकाया है किया गया है जो कुल ऋण राशि का का 34.7% है। विगत तिमाही जिले की बैंकों द्वारा में कृषि क्षेत्र में 184.64 करोड़, MSME में 2096.32 करोड़ के साथ कुल प्राथमिक क्षेत्र में 3011 करोड़, गैर प्राथमिक क्षेत्र में 1668.7 तथा कुल 4013.4 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है। जानवरों के रख रखाव हेतु पशु किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत बैंकों द्वारा 2222 ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं
। घुमंतू विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर) हेतु प्रधानमंत्री जी द्वारा जुलाई में जारी स्कीम प्रधानमंत्री स्वनिधि में पोर्टल पर 2500 ऋण आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं जिसमें से बैंकों द्वारा 950 पत्रावली मूल तथा सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत की जा चुकी है तथा 428 वितरित किए जा चुके है। हरियाणा सरकार द्वारा संचालित www.atmanirbhar.haryana.gov.in पोर्टल पर मुद्रा शिशु लोन, DRI तथा शिक्षा ऋण ऑनलाईन आवेदित किए जा रहे हैं जिसमें अभी तक अंतर्गत 800 से अधिक ऋण आवेदन प्राप्त हुए है जिन्हें बैंक अति शीघ्रता से निपटाने में लगे हैं।
मीटिंग में अन्य संबंधित विभागों- DIC, KVIC, NULM, NRLM HSFDC उपस्थित अधिकारियों ने भी अपने अपने विभागों की बैंक शाखाओं में लंबित पत्रावलियो पर विवेचना करी। अतिरिक्त उपायुक्त महोदय सतबीर मान ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि पशु केसीसी, पीएम स्ट्रीट वेंडर, आत्मनिर्भर पोर्टल पर आवेदित मुद्रा शिशु लोन तथा अन्य सरकारी योजनाओं से लंबित ऋण पत्रावलीयों का जल्द से जल्द निपटान करें। इस ककार्य के निष्पादन हेतु सप्ताह मे प्रत्येक बृहस्पतिवार को विशेष कैम्प का आयोजन करे। प्राइवेट बैंकों की मीटिंग में अनुपस्थित तथा सरकारी योजनाओं के प्रति उदासीनता को गंभीरता से लिया तथा समस्त बैंकों को पशु केसीसी तथा पीएम स्वनिधी के अंतर्गत ऋण पत्रावलियों को 7 दिवस के अंदर निस्तारित कर जिला अग्रणी कार्यालय को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया।
जिला विकास प्रबंधक, विनय कुमार त्रिपाठी नाबार्ड, ने वर्ष 2021-22 का सम्भाव्यतायुक्त प्लान प्रस्तुत किया तथा नाबार्ड के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने हेतु बैंकों को अधिक आए अर्जित करने वाले व्यवसाय जैसे डेयरी पालन, मत्स्य पालन मधुमक्खी पालन, फल व सब्जी प्रसंस्करण हेतु बैंकों द्वारा ऋण देने पर बल दिया। मीटिंग में बैंकों के जिला समन्वयक तथा उपस्थित अधिकारियों ने सहमति बना जिले की समस्त बैंकों द्वारा कृषि MSME तथा अन्य सभी प्राथमिक क्षेत्र के ऋण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करी तथा 31 दिसंबर 2020 से पहले सभी लंबित पत्रावली का निस्तारण करअधिक से अधिक ऋण वितरण कर संबंधित बैंक को आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति को संज्ञान में लिया। जिला मुख्य प्रबंधक डॉ मिश्रा ने अंत में सभी उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद किया तथा बैंकों को जमा योजनाओं तथा ऋण वितरण के साथ-साथ प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जीवन, प्रधानमंत्री ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना रुपए कार्ड, जनधन खाते को खोलना व संक्रियण मोबाइल तथा आधार लिंकेज आदि पर बल दिया।