हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान, बिना किसी भेदभाव हर वर्ग को मिल रहा समान विकास

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हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरियां मेरिट के आधार पर दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के हर क्षेत्र और हर वर्ग का समान विकास सुनिश्चित करने के लिए बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य किए जा रहे हैं।

श्री मूलचंद शर्मा आज फरीदाबाद में लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से सीसी लाइनिंग बनाने के लिए बल्लभगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी की आधारशिला रखने उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ डिस्ट्रीब्यूट्री सीसी लाइनिंग बनाने के बाद साहूपूरा, सुनपेड, मलरेना, सागरपुर होते हुए गांव प्याला तक के किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान, बिना किसी भेदभाव हर वर्ग को मिल रहा समान विकास

बल्लभगढ़ डिस्ट्रीब्यूट्री से 1929 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होने के अलावा इस क्षेत्र के कई वार्डों के पार्क तथा सैक्टरों में पेड़ पौधों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होगा। लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 11 किलोमीटर लंबे रजवाहे की सीसी लाइनिंग से नहरी पानी की सप्लाई और बेहतर तरीके से होगी। इसमें निर्बाध रूप से पानी चलेगा।

श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जब से बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सेवादारी का कार्यभार उन्हें मिला है तब से उन्होंने इस क्षेत्र से भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है।

बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र को फरीदाबाद जिला में ही नहीं बल्कि हरियाणा में विकास का एक रोल मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल आमजन के हित के विकास कार्यों को सर्वोपरि प्राथमिकता देकर चहुंमुखी विकास की रूपरेखा बनाकर उसे क्रियान्वित करने का कार्य कर रहे हैं।

किसान अध्यादेशों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह किसानों से सीधा संवाद करके किसान अध्यादेशों की अच्छाइयों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दे रहे हैं। यह तीनों अध्यादेश किसानों के विकास के लिए कारगर सिद्ध होंगे।