प्रदेश में परिवार पहचान पत्र को मनोहर सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। सूबे में जल्द ही 544 सेवाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के तहत दिया जाएगा। राज्य परिवार पहचान पत्र बनवाना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है। माना जा रहा है 31 मार्च 2021 के बाद लोगों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ सिर्फ परिवार पहचान पत्र से ही मिलेगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने जिले के लोगों को निर्देश जारी कर अपना परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए कहा है।
परिवार पहचान पत्र से अनेकों लाभ जनता को सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। इसी से पेंशन मिला करेगी।अब बगैर परिवार पहचान पत्र के पेंशन के लिए भी आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
वृद्ध हो या फिर नौजवान सरकार ने सभी के लिए पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। किसी के जन्म प्रमाण पत्र में संशोधन कराने के लिए भी परिवार पहचान पत्र होना जरूरी कर दिया गया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले में 189919 ऐसे परिवार हैं जिनका अभी तक पहचान पत्र नहीं बना है। परिवार पहचान पत्र प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। हर परिवार को इसे बनवाना है।
प्रदेश सरकार के लिए पीपीपी से काफी आसान काम हो जाएगा लोगों को सुविधाएँ देने के लिए सरकार ने इस योजना की पहल की है। । पहले रिहायशी प्रमाण पत्र व इन्कम प्रमाण पत्र बनवाना है तो परिवार पहचान पत्र की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब सोफ्टवेयर सबसे पहले परिवार पहचान पत्र का नंबर मांग रहा है।
प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा भारत का इकलौता राज्य है, जहां पर हर व्यक्ति के विकास के लिए परिवार पहचान पत्र योजना पर काम किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने दो जनवरी 2020 में परिवार पहचान पत्र बनवाने की घोषणा की थी।
