प्रदेश सरकार इलेक्ट्रानिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के अनेकों लाभ बताये जा रहे हैं। प्रदेश सरकार राज्य में पेट्रोल व डीजल की बचत तथा प्रदूषण रोकने की मंशा से इलेक्ट्रानिक को बढ़ावा देगी। किसी सरकारी विभाग में अधिकारियों को टूर पर जाने के लिए यदि किराये की गाड़ी की जरूरत होगी तो इलेक्ट्रानिक वाहन ही किराये पर लिए जाएंगे।
राज्य में नए चार्जिंग स्टेशन लगने ने प्रदेश को लाभ मिलने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। प्रदेश सरकार की योजना प्राइवेट क्षेत्र में भी इलेक्ट्रानिक वाहनों की खरीद व इस्तेमाल को बढ़ावा देने की है।
इलेक्ट्रानिक वाहनों से प्रदूषण कम होने की संभावना है। डीज़ल और पेट्रोल कारों में इलेक्ट्रानिक से अधिक प्रदूषण होता है। राज्य सरकार प्रदेश में करीब 500 स्थानों पर ई-चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी कर रही है। प्रत्येक तीन किलोमीटर के क्षेत्र में यह ई-चार्जिंग स्टेशन होगा। इस कार्यक्रम में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड सीईएसएल के साथ हरेड़ा ने एमओयू भी साइन किया।
नए 500 स्टेशन लगने से प्रदेश के लोगों को काफी राहत मिलेगी। प्रदेश में सीएनजी स्टेशन भी लगाए जा रहे हैं। ई-वाहनों के लिए राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। इस ई चार्जिंग प्वाइंट में सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों की फ्री चार्जिंग की सुविधा प्रदान की गई है। वर्ष-2021 के दौरान हरियाणा के विभागों में हायर किराए पर की जाने वाली गाड़ियों में ई-वाहनों को ही लिया जाएगा।
मोदी सरकार देश के अलग – अलग हिस्सों में बनें पेट्रोल पंप पर भी ई-चार्जिंग प्वाइंट की सुविधा मुहैया कराने पर विचार कर रही है। यदि पेट्रोल पंप पर ई-चार्जिंग प्वाइंट की सुविधा मिलती है तो यह देशवासियों के लिए बड़ी राहत हैं। ई-चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो जाने से नागरिकों का ई-वाहनों की ओर रुझान बढ़ेगा।
