HomeFaridabad33 प्रतिशत गिरा जिले में जीएसटी कलेक्शन, प्रदेश का भी बुरा हाल

33 प्रतिशत गिरा जिले में जीएसटी कलेक्शन, प्रदेश का भी बुरा हाल

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जिले में महामारी की मार का असर अब काफी अधिक दिखाई देने लगा है। 2019 में अप्रैल से दिसंबर की अवधि की तुलना में दिसंबर 2020 तक जीएसटी संग्रह में 33.3 प्रतिशत की तेज गिरावट दर्ज हुई है। महामारी के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से मार्च के बाद केंद्र और राज्यों के कमाई का ग्राफ तेजी से गिरा है। लॉकडाउन किए जाने से अप्रैल के बाद कई महिनों तक आर्थिक गतिविधियां ठप रहीं जिसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन काफी कम हुआ।

जीएसटी कलेक्शन में गिरावट मात्र फरीदाबाद में ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी देखी गयी है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी कलेक्शन में गिरावट की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के सामने दो विकल्प रखे हैं।

33 प्रतिशत गिरा जिले में जीएसटी कलेक्शन, प्रदेश का भी बुरा हाल

फरीदाबाद में जीएसटी कलेक्शन में गिरावट का मुख्य रूप से महामारी का संकट और लॉकडाउन के कारण रहा, जिसके कारण औद्योगिक और वाणिज्यिक उत्पादों के निर्माण और बिक्री में व्यवधान उत्पन्न हुआ। सभी राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र सरकार के पहले विकल्प का चयन किया। इस व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार राज्यों की ओर से कर्ज लेकर जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी करती है।

33 प्रतिशत गिरा जिले में जीएसटी कलेक्शन, प्रदेश का भी बुरा हाल

आबकारी और कराधान विभाग से उपलब्ध विवरण के अनुसार, जिला बिक्री कर विभाग ने अप्रैल से दिसंबर 2020 तक कुल 1,738 करोड़ रुपये एकत्र किए, जो 2019 की इसी अवधि में 2,605.85 करोड़ रुपये के जीएसटी संग्रह से 867.85 करोड़ रुपये कम है। हालांकि, अधिकारियों के अनुसार, दिसंबर 2020 में राजस्व संग्रह 2019 में इसी अवधि में एकत्र की गई राशि को 5.1 करोड़ रुपये के मार्जिन से पार कर गया।

33 प्रतिशत गिरा जिले में जीएसटी कलेक्शन, प्रदेश का भी बुरा हाल

दिसंबर 2020 में मासिक संग्रह 289.39 करोड़ रुपये के मुकाबले 2019 में 283.39 करोड़ रुपये रहा है। हालांकि, नवंबर 2020 में यह संग्रह अधिकारियों के अनुसार नवंबर 2019 में एकत्र किए गए 298.10 करोड़ रुपये से 21.35 करोड़ रुपये कम रहा। जीएसटी क्षतिपूर्ति अंतर का 50 फीसदी से अधिक का रकम केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी कर दिया है। केंद्र सरकार राज्यों की ओर से 4.15 फीसदी की ब्याज दर पर कर्ज लेकर राज्यों को क्षतिपूर्ति दे रही है।

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