20 लाख करोड़ का पूरा हिसाब, जाने वित्तमंत्री ने किसको क्या दिया :- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोनोवायरस संकट को एक अवसर के रूप में बदलने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ब्योरा दिया।
रविवार को पैकेज की पांचवीं किस्त की घोषणा करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज से किस क्षेत्र को कितना पैसा प्रदान किया गया।
मुफ्त राशन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, जिसके तहत गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया और खाते में नकद सहायता दी गई, 1.92 लाख करोड़ रुपये दिए गए। इसमें कर छूट के कारण 7,800 रुपये का राजस्व नुकसान भी शामिल है और पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 15,000 करोड़ रुपये की घोषणा भी की गई है।
इसके अलावा, एमएसएमई क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का आसान गारंटी ऋण देने की व्यवस्था की गई। व्यवसायियों और कर्मचारियों की सहायता के लिए ईपीएफ योगदान के रूप में 2800 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई।
ईपीएफ योगदान में कमी से तरलता 6750 करोड़ रुपये बढ़ जाएगी। एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआई के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की तरलता प्रावधान किया गया था। टीडीएस / टीसीएस 50 हजार रुपये घटा दिया गया था। वित्त मंत्री द्वारा घोषित पहले पैकेज में कुल 5 लाख 94 हजार 550 रुपये की घोषणा की गई थी।
दूसरी किस्त में, वित्त मंत्री ने 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 2 महीने के मुफ्त राशन के लिए 3500 करोड़ रुपये की घोषणा की। मुद्रा शिशु ऋण योजना के तहत 1500 करोड़ रुपये की ब्याज राहत की घोषणा की गई थी।
ऋण योजना की घोषणा
किसानों के लिए 10,000 रुपये तक की ऋण योजना की घोषणा करके 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। आवास योजना के माध्यम से किसानों को 70 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई। नाबार्ड के माध्यम से 30 हजार करोड़, केसीसी के माध्यम से 2 लाख करोड़। दूसरी किस्त में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3.10 लाख करोड़ रुपये का विवरण दिया।
तीसरी किस्त में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फूड माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए 20 हजार करोड़ का आवंटन किया गया है।
टॉप टू टोटल के लिए 500 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की गई, एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 1 लाख करोड़ रुपये। पशुपालन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। हर्बल खेती के लिए 4 हजार करोड़ रुपए रखे गए थे। मधुमक्खी पालन के लिए दिए गए 500 करोड़ रुपये। इस किस्त में, वित्त मंत्री ने कुल 1.50 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की।
इसके अलावा, चौथी किस्त में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने , 8100 करोड़ रुपये विएबिलिटी फंड की घोषणा की और इसके अलावा कई बड़े सुधारों की घोषणा की गई। पांचवीं किस्त में, वित्त मंत्री ने मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने भी 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक की तरलता उपायों की घोषणा की है, जिसका वास्तविक प्रभाव 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
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