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कैमरा गांव की घटना पर बोले गुरनाम सिंह,भाजपा को रोकने के लिए ऐसा ही करते रहेंगे

हरियाणा राज्य के अंतर्गत आने वाले करनाल जिले के कैमरा गांव में रविवार को आयोजित हुई महापंचायत में उत्पात मचाने वाले तथा तोड़फोड़ के तहत पुलिस द्वारा भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी सहित 71 लोगों को नामजद करते हुए

शेष अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके अलावा इस पूरी वारदात के पीछे की वजह का जिम्मेदार भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरनाम सिंह को ही बताया है।

कैमरा गांव की घटना पर बोले गुरनाम सिंह,भाजपा को रोकने के लिए ऐसा ही करते रहेंगे
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वहीं दूसरी तरफ स्वयं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह द्वारा हरियाणा के कैमरा में हुई घटना की जिम्मेदारी अपने सर ले ली गई है। गुरनाम सिंह ने तो यह तक कह दिया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को रैली करने की अनुमति नहीं दी।

बीजेपी ने कहा कि वे हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए 700 रैलियां करेंगे और हम ऐसी बीजेपी रैलियों का विरोध करेंगे।

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वह इससे पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि कैमला के कार्यक्रम में जो देखने को मिला है उसमें किसी भी तरह किसान का स्वभाव नहीं है। खट्टर ने आगे कहा कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को भी किसी प्रकार का समर्थन मिलने वाला नहीं है।

वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें साफ-साफ देखा जा सकता है कि किस तरह किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने उकसाने का काम किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस तरह का वक्तव्य देना कि यह सभा नहीं होने देंगे, इससे माहौल खराब होता है।

कैमरा गांव की घटना पर बोले गुरनाम सिंह,भाजपा को रोकने के लिए ऐसा ही करते रहेंगे
कैमरा गांव की घटना पर बोले गुरनाम सिंह,भाजपा को रोकने के लिए ऐसा ही करते रहेंगे

मेरे विषय में यह कहा जाना कि मरोड़ निकाल देंगे, इन सब घटनाओं से चढ़ूनी की मानसिकता का परिचय मिल गया है।

पूरे प्रकरण पर विस्तार से जानकारी देते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य एवं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि 13 जनवरी को लोहड़ी के अवसर पर तीनों काले कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी।

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इसके अलावा 18 जनवरी को जिला व तहसील स्तर पर महिला किसान दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर आयोजित मंचों पर महिलाओं की अगुवाई में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह निर्णय सिंघु बॉर्डर पर आयोजित किसान संगठनों की बैठक में लिया गया है।

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