माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐलान किए गए पैकेज के बारे में यदि बात करें अपने फरीदाबाद शहर की जो औद्योगिक नगरी कहा जाता है तो आइए बताते हैं कि किस तरह उद्योग में यह पैकेज काम आएगा।
औद्योगिक नगरी में तीन हजार से अधिक फर्म ऐसी हैं, जिनमें करीब 70 हजार कर्मियों का पीएफ (प्रोविडेंट फंड) केंद्र सरकार भरेगी। इसका लाभ न केवल कर्मियों, बल्कि सभी फर्मो को भी होगा। इनके हिस्से का पीएफ भी सरकार वहन करेगी। सरकार की इस घोषणा से कर्मियों के वेतन में हर महीने हजार से 1500 रुपये अधिक आएंगे, जबकि फर्म मालिकों को लाखों रुपये पीएफ कार्यालय में जमा करने से मुक्ति मिल गई है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार की इस योजना का लाभ जून, जुलाई और अगस्त तक मिलेगा। 15 हजार तक वेतन वालों को लाभ होगा।
वित्त मंत्री सीतारमण की घोषणा के अनुसार , जिन संस्थानों में 100 से कम कर्मी कार्यरत हैं और इनमें 90 फीसद कर्मियों का वेतन 15 हजार या इससे कम है, वह इस लाभ के दायरे में आएंगे। जिले में 20 हजार से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं। इसी। के साथ साथ अन्य संस्थानों की संख्या भी 25 हजार से अधिक है।
इन सभी में कर्मियों के नॉर्मली वेतन का 12 फीसद पीएफ में जमा होता है। लेकिन नियमानुसार फर्म मालिक को भी 12 फीसद कर्मियों का पीएफ में जमा करना होता है। इससे फर्म संचालक हर महीने लाखों रुपये जमा करते हैं। अब अगले तीन माह तक कर्मी व नियोक्ता दोनों का राहत मिली है।
स्कूल के लिए भी कारगर है ये योजना ।
लॉकडाउन से बंद पड़े स्कूल या अन्य फर्म संचालकों को भी लाखों रुपये का फायदा होगा।
लेकिन इस राहत पैकेज के साथ-साथ एक और बात का ध्यान रखना होगा कि फर्म संचालकों को ईमानदारी से सभी काम करने वाले कर्मियों का पीएफ कटवाएं।
इस महामारी के दौरान सभी फर्म संचालकों से अपील है कि वह ई-रिटर्न भरकर जल्द पीएफ कार्यालय में जमा कराएं, ताकि कर्मियों व नियोक्ता को इसका लाभ मिले।
यदि यह योजना सफल रही और जल्द ही फॉर्म चालकों ने पीएफ कार्यालयों में जमा कराएं तो औद्योगिक नगरी फरीदाबाद से जो मजदूर अपने घर जाने के लिए व्याकुल है वह एक बार फिर फरीदाबाद शहर में ही मजदूरी कर कर अपना खुशहाल जीवन बिता सकेंगे क्योंकि इस लोग डाउन से देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ घरों की अर्थव्यवस्था भी डगमगा चुकी है आशा करते हैं कि सरकार की यह मुहिम कारगर साबित होगी ।