फरीदाबाद नगर निगम मुख्यालय परिसर में चल रहे केनारा बैंक से बकाया की वसूली से संबधी मामले को लेकर बैंक अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल निग्मायुक्त से मिला और इस सारे मामले पर विचार-विमर्श किया।
बैंक की ओर से इस बैठक में सहायक क्षेत्रिय प्रबंधक महावीर, लीड बैंक मैनेजर अलभ्या मिश्रा, शाखा प्रबंधक मोना गुप्ता व सहायक शाखा प्रबंधक रोहित खंडेलवाल और निगम प्रशासन की ओर से निग्मायुक्त यशपाल यादव व अतिरिक्त निग्मायुक्त इंद्रजीत कुल्हड़िया उपस्थित थे।
बैंक प्रबंधन ने बैठक में स्पष्ट किया कि अभी तक नगर निगम प्रशासन की ओर से ऐसा कोई डिमांड नोटिस नहीं दिया गया है। जिसके अनुसार बैंक बकाया राशि जमा करवा सके। उन्होंने निग्मायुक्त को विश्वास दिलाया कि जैसे ही निगम प्रशासन की ओर से उन्हें डिमांड नोटिस प्राप्त होगा वह निर्धारित औपचारिकताओं को पूरी करके बकाया जमा करवा देंगे। बैंक प्रबंधन ने बैठक में यह भी कहा कि उनका अपनी इस शाखा को यहां से ले जाने को कोई विचार नहीं है। बल्कि यदि निगम प्रशासन उन्हें पर्याप्त जगह उपलब्ध करवा देता है, तो वह अपनी शाखा में कर्मचारियों की संख्या बढ़ा देंगे। जिससे कि खाताधारक कर्मचारियों को तेजी से सुविधा मिल सके।
निग्मायुक्त ने कहा कि बैंक से कितनी राशि वसूल की जानी है यह अभी स्पष्ट नहीं है। अतः बैंक से वसूल की जाने वाली बकाया की गणना करने के लिए निगम प्रशासन ने अतिरिक्त आयुक्त, वित नियंत्रक, क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी (मुख्यालय) और क्षेत्रिय व कर अधिकारी एन.आई.टी. जोन द्वितीय की एक कमेटी बनाई हुई है और यह कमेटी इस सारे मामले पर काम कर रही है। जैसे ही इस कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त होगी बैंक को डिमांड नोटिस जारी कर दिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि बैंक प्रबंधन से इस बारे विचार-विमर्श हो गया है और निगम प्रशासन व बैंक प्रबंधन के आपसी विचार-विमर्श के बाद इस सारे मामले का सौहार्द्धपूर्ण तरीके से हल हो जायेगा। बैंक प्रबंधन के अनुरोध पर बैंक को पर्याप्त जगह देने पर सहानुभूतिपर्वूक विचार करने का आश्वासन निग्मायुक्त ने दिया।
बैंक प्रबधन ने बैठक में कहा कि बैंक से बकाया कर वसूली के संबध में समाचार पत्रों में बैंक के ऊपर लगाए जा रहे आरोपों के कारण उनके बैंक की छवि धूमिल हुई है तो इस बारे में निग्मायुक्त ने स्पष्ट तौर से कहा कि ये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत विचार है और नगर निगम प्रशासन का बैंक पर लगाए गए इन आरोपों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि नगर निगम प्रशासन के स्तर पर बैंक या निगम अधिकारियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाने या अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही करने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।