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सीएम मनोहर खट्टर द्वारा बीपीएल लाभार्थियों को दी सौगात के बाद लाभार्थी के चेहरों पर दिखी मुस्कुराहट

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले वर्ग यानी बीपीएल श्रेणी के तहत लाभार्थी के रूप में अब पात्रता के लिए दी जाने वाली पारिवारिक आय की सीमा 1 लाख 20 हजार रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये कर दी है।

इसका सर्वाधिक लाभ अब पात्र परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि प्रदेश में ऐसे भी परिवारों का सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसके बाद ही वह इस योजना का पूरा लाभ उठा सकेंगे।

सीएम मनोहर खट्टर द्वारा बीपीएल लाभार्थियों को दी सौगात के बाद लाभार्थी के चेहरों पर दिखी मुस्कुराहट

मंगलवार को 72 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंचकूला में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने पहुंचे हुए थे जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए यह सभी जानकारी उपलब्ध करवाई।

उन्होंने कहा कि राज्य में उन परिवारों, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है, के लिए अप्रैल महीने से एक योजना लागू की जाएगी। इसके तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि ऐसे परिवारों को कम से कम एक लाख रुपये प्रतिवर्ष की आय अवश्य हो।

सीएम मनोहर खट्टर द्वारा बीपीएल लाभार्थियों को दी सौगात के बाद लाभार्थी के चेहरों पर दिखी मुस्कुराहट

प्रदेश में 48,000 नए उद्योग स्थापित हुए, जिनमें 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने राज्य में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक अलग एमएसएमई विभाग स्थापित किया है।

उन्होंने कहा कि उद्योग रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में 48,000 नए उद्योग स्थापित हुए, जिनमें 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य के 21 जिलों में औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है।

सीएम मनोहर खट्टर द्वारा बीपीएल लाभार्थियों को दी सौगात के बाद लाभार्थी के चेहरों पर दिखी मुस्कुराहट

ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ‘ग्राम दर्शन पोर्टल’ शुरू मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य ऐसी प्रणाली बनाना है जिसमें लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े, बल्कि सरकार स्वयं उनके घर द्वार पर यह सभी लाभ पहुंचाए।

इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य में एक अलग नागरिक संसाधन सूचना विभाग भी स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने जमीनों की रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करके भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

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